India News (इंडिया न्यूज), One Nation One Election: विधि आयोग एक साथ चुनाव पर अपनी रिपोर्ट अगले सप्ताह सरकार को सौंप सकता है। आयोग संविधान में एक राष्ट्र, एक चुनाव पर एक नया अध्याय जोड़ने और 2029 के मध्य तक देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है।

ऋतु राज अवस्थी की अध्यक्षता में आयोग का गठन

सूत्रों के मुताबिक, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग एक साथ चुनाव पर एक नया अध्याय जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा। आयोग अगले पांच वर्षों में विधानसभाओं का कार्यकाल “तीन चरणों” में पूरा करने की भी सिफारिश करेगा, ताकि मई-जून 2029 में 19वीं लोकसभा के साथ-साथ चुनाव कराए जा सकें।

लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट में करेगा ये सिफारिशें

विधि आयोग अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिश करने जा रहा है, उसमें कहा गया है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण कोई सरकार गिरती है या आम चुनाव में सदन में त्रिशंकु जनादेश मिलता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में विभिन्न राजनीतिक दलों को एक संयुक्त गठबंधन बनाना चाहिए। सरकार के गठन पर विचार करें।

यदि संयुक्त सरकार नहीं बनती है तो शेष कार्यकाल के लिए नये सिरे से चुनाव कराये जाने चाहिए। यदि राजनीतिक परिस्थितियाँ संवैधानिक संकट की ओर ले जाती हैं और पुनः चुनाव आवश्यक हो जाता है, तो सरकार के पाँच वर्ष के कार्यकाल में तीन वर्ष शेष रहने पर राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए शेष तीन वर्षों के लिए एक अंतरिम गठबंधन सरकार का गठन किया जा सकता है। फिर उसी अवधि के लिए चुनाव कराए जाएं, ऐसी सिफारिश विधि आयोग अपनी रिपोर्ट में करेगा।

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर भी काम कर रही समिति

विधि आयोग के अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति भी ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर काम कर रही है। कोविंद समिति इस संभावना पर विचार कर रही है कि संविधान और मौजूदा कानूनी ढांचे में बदलाव करके लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। इस साल अप्रैल-मई में 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ कम से कम पांच विधानसभाओं के चुनाव होने की संभावना है।

इन राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव

इस साल के अंत तक जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अगले साल बिहार और दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। असम, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 2026 में और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में 2027 में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। जबकि 2028 में कम से कम नौ राज्यों- त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं।

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