मेघालय:– मेघालय सरकार ने बृहस्पतिवार (13 अक्टूबर) को बड़ा फैसला लिया है. सरकार अब कसीनो, गेमिंग, पार्लर को बढ़ावा देने वाले कानून को रद्द करेगी।चर्च के पादरियों के दबाव में कोनराड संगमा नीत सरकार ने बृहस्पतिवार को इस बात की घोषणा की कि वह मेघालय में कसीनो और अन्य गेमिंग पार्लर की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल पेश किए गए ‘मेघालय रेगुलेशन ऑफ गेमिंग एक्ट’ को खत्म कर रही है।चर्च के पादरी इस कानून को निरस्त करने के लिए सरकार से बीते काफी समय से अनुरोध कर रहे थे।
पादरियों का तर्क था कि कसीनो और जुआ को बढ़ावा देना ‘‘अनैतिक’’ है और लगातार चलता रहा तो समाज को इससे काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
कराधान मंत्री जेम्स पी के संगमा ने ट्वीट कर कहा कि राज्य और उसके लोगों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लिया गया। उन्होंने लिखा, ‘‘हितधारकों के साथ बैठकों के बाद यह स्पष्ट हो गया कि इस कानून को पूरी तरह से समाप्त करना हमारे राज्य के सर्वोत्तम हित में है। इसलिए, मेरी कोशिश होगी कि मेघालय रेगुलेशन ऑफ गेमिंग एक्ट, 2021 को निरस्त किया जाए।’
सितम्बर में सीएम ने कहा था नहीं किया जाएगा कानून रद्द
इससे पहले मेघालय के मुख्यमंत्री ने इसी मुद्दे पर बयान दिया था और कहा था कि इस कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा।सीएम ने सितम्बर के महीने में ये साड़ी बातें कही थी,उनका कहना था कि जो नियम आ रहे हैं उसमें स्थानीय लोगों को खेलने से मना किया गया है. “तो इस तरह से ये ठीक उस उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है जिसे हर कोई चाहता है, स्थानीय युवाओं को अनुमति नहीं दी जायेगी तो परेशानी नहीं होगी, ऐसे में इसे निरस्त करने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यह एक ऐसा अधिनियम है जो मौजूदा खेलों को विनियमित करने और इन विभिन्न क्षेत्रों में खेलने वाले लोगों को विनियमित करने के लिए आवश्यक है.
लेकिन आज इस कानून को रद्द करने का फैसला लिया गया है.