India News (इंडिया न्यूज), Military Modernization Projects : दुनिया के कई हिस्सों में सेन्य टकरावों को देखते हुए भारत लगातार अपनी तीनों सेनाओं को मजबूत करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को 21,772 करोड़ रुपये की लागत वाली पांच सैन्य आधुनिकीकरण परियोजनाओं को अपनी प्रारंभिक मंजूरी दे दी, जिसमें नौसेना के लिए फास्ट अटैक क्राफ्ट, भारतीय वायुसेना के सुखोई-30एमकेआई लड़ाकू विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और तटरक्षक बल के लिए हेलीकॉप्टर शामिल हैं। राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 31 नए वाटर-जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की।
एंटी-पायरेसी मिशनों में निभाएंगे अहम भूमिका
एक अधिकारी ने कहा, “ये जहाज तट के करीब कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान, निगरानी, गश्त और खोज और बचाव मिशन करेंगे। इसके अलावा, वे विशेष रूप से हमारे द्वीप क्षेत्रों में और उसके आसपास एंटी-पायरेसी मिशनों में प्रभावी भूमिका निभाएंगे।” डीएसी ने 120 फास्ट-इंटरसेप्टर क्राफ्ट की खरीद के लिए भी एओएन प्रदान किया, जो तट के पास फ्रंटलाइन युद्धपोतों और पनडुब्बियों को एस्कॉर्ट करने सहित कई भूमिकाएं निभाने में सक्षम होंगे। बदले में सुखोई-30एमकेआई जेट विमानों को बाहरी हवाई आत्म-सुरक्षा जैमर पॉड्स, अगली पीढ़ी के रडार चेतावनी रिसीवर और संबंधित उपकरणों के साथ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट मिलेंगे।
कई और प्रस्तावों को मिली मंजूरी
अधिकारी ने कहा, “वे लड़ाकू विमानों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएंगे और मिशनों को अंजाम देते समय उन्हें दुश्मन के रडार और संबंधित वायु रक्षा हथियार प्रणालियों से बचाएंगे।” तटीय क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तटरक्षक बल के लिए छह उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों को भी मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा, “डीएसी ने सुखोई लड़ाकू विमानों के टी-72 और टी-90 मुख्य युद्धक टैंकों, बीएमपी (पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों) और इंजनों के ओवरहाल के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी, जिससे इन परिसंपत्तियों की सेवा जीवन में वृद्धि होगी।”