India News (इंडिया न्यूज), MP Kartikeya Sharma : सासंद कार्तिकेय शर्मा ने (19.12.2024) को प्रधानमंत्री मोदी से सिविल सेवाओं से जुड़े हुए पत्र लिखकर कुछ सवाल पुछे हैं। इनमें पहला सवाल, क्या सरकार ने ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ दृष्टिकोण के अनुरूप देश में सिविल सेवाओं की दक्षता, जवाबदेही और अनुक्रियाशीलता बढ़ाने के लिए कोई पहल/पहलें की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; दूसरा सवाल, क्या सरकार सिविल सेवकों का निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन और उनकी करियर प्रोन्नति सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख परिणाम क्षेत्रों (केआरए), 360-डिग्री फीडबैक और योग्यता- आधारित आकलन सहित आधुनिक कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने दिया सवालों का जवाब
सरकार में उत्तर कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सासंद कार्तिकेय शर्मा के सवालों का जवाब दिया है। जवाब में बताया गया कि, सरकार ने ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ की नीति के अनुरूप ‘सरकार में निर्णय लेने कीदक्षता बढ़ाने की पहल’ शुरू की है। निर्णय लेने की दक्षता में वृद्धि की पहल को, केंद्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका में शामिल किया गया, जिसमें डी-लेयरिंग, प्रत्यायोजन, डिजिटीकरण और डेस्क अधिकारी प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हुए चार आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया और सभी मंत्रालयों/विभागों में इसे लागू किया गया। नवंबर 2024 में, सरकार ने मंत्रालयों/विभागों में निपटान के स्तर और फाइल प्रस्तुत करने के चैनलों की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं कि ये स्तर चार से अधिक नहीं हों।
केंद्र सरकार की पहल
मिशन कर्मयोगी, सरकारी कर्मचारियों के दृष्टिकोण को विकसित करने, उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार की एक पहल है। इस मिशन का लक्ष्य, डोमेन, कार्यात्मक औरव्यावहारिक दक्षताओं संबंधी क्षमता का विकास करना है। मिशन की एक प्रमुख विशेषता, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म आईगॉट कर्मयोगी है, जो सिविल सेवकों को, शासन, नीति कार्यान्वयन और प्रौद्योगिकी में अपने कौशल को उन्नत करने में मदद करने के लिए 1500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। यह अधिक कुशल, लोक सेवा सुपुर्दगी सुनिश्चित करने को बढ़ावा देता है तथा लोक सेवा में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में सहायता करता है।
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