India News (इंडिया न्यूज़), Pakistan: पाकिस्तान सरकार ने अवैध अप्रवासियों को देश छोड़ने की समय-सीमा को निर्धारित किया है, जिसका डेट 1 नवंबर तय किया है। गृह मंत्री सरफराज बुगती ने इसको लेकर मंगलवार को कहा कि, “आतंकवाद और तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कदम उठाया गया है।”
बुगती ने कहा कि, कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर की अध्यक्षता में हुई उच्च समिति की उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। जिसमे सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर सहित अन्य लोगों ने हिस्सा लिया है। मीडिया से बात करते हुए बुगती ने कहा कि जल्द ही इसको लेकर जांच एजेंसियों को अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा।
देश में वापस लौटने की समय-सीमा एक नवंबर तक
आगे उन्होंने कहा कि, पीएम हाउस में की गई बैठक में उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए 2015 में तैयार की गई थी। वहीं राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत अवैध निवासियों को हटाने का निर्णय लिया गया है। बुगती ने कहा कि, हमने अवैध प्रवासियों को खुद से अपने देशों में वापस लौटने के लिए एक नवंबर की समय-सीमा तय की गई है और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां (एलईए) उन्हें देश से निकालने के लिए अपनी कार्रवाई करेंगी। जहां उन्होंने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया कि एक पाकिस्तानी (Pakistan) का हित व सुरक्षा सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
टास्क फोर्स द्वारा किया गया अभियान शुरू
कार्यवाहक गृह मंत्री ने इस मामले को लेकर बताया कि अवैध आप्रवासियों के स्वामित्व वाली अवैध संपत्तियों और पाकिस्तानियों के सहयोग से चलाए जा रहे हैं। व्यवसायों के खिलाफ पहले से ही बनाई गई। एक टास्क फोर्स द्वारा एक नवंबर के बाद यह अभियान शुरू किया जाएगा।
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