India News (इंडिया न्यूज), Passport New Rules 2025: भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए 1 अक्टूबर, 2023 के बाद जन्मे सभी व्यक्तियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र को पासपोर्ट आवेदन के लिए अनिवार्य कर दिया है। यह बदलाव संशोधित जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 2023 के तहत लागू किया गया है। इस नए नियम के अनुसार, 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वाले आवेदकों को अपनी जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में केवल जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
पुराने आवेदकों के लिए विकल्प
जो लोग 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे हैं, उनके लिए अन्य दस्तावेजों का विकल्प अभी भी उपलब्ध रहेगा। ये दस्तावेज पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2025 के तहत स्वीकार किए जाएंगे। इसमें निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं:
- ट्रांसफर सर्टिफिकेट
- स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट
- मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट
- PAN कार्ड
- सरकारी कर्मचारियों के लिए सर्विस रिकॉर्ड या पेंशन ऑर्डर
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर आईडी कार्ड
- LIC या सार्वजनिक कंपनियों द्वारा जारी पॉलिसी बॉन्ड
नया नियम क्यों जरूरी है?
- सरकारी कामकाज में तेजी: इस कदम से सरकारी प्रक्रियाएं अधिक सटीक और तेज हो जाएंगी।
- दस्तावेजों की संख्या में कमी: नागरिकों को अब पासपोर्ट आवेदन के लिए केवल एक मुख्य दस्तावेज जमा करना होगा, जिससे दस्तावेज़ प्रबंधन में आसानी होगी।
- जन्म प्रमाण पत्र का महत्व: यह पहल देश में जन्म प्रमाण पत्र को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है।
इतिहास और पृष्ठभूमि
पहले, 26 जनवरी 1989 को जन्म प्रमाण पत्र को पासपोर्ट के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन 2016 में नियमों में बदलाव कर सभी आवेदकों को किसी भी एक वैकल्पिक दस्तावेज का विकल्प दिया गया। अब, 2023 के संशोधन के साथ, सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र को फिर से अनिवार्य कर दिया है, लेकिन केवल 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों के लिए।
प्रक्रिया और आवेदन कैसे करें?
- जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करें: 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे आवेदकों को अपने स्थानीय नगर निगम या पंचायत कार्यालय से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन: पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाएं और अपने दस्तावेज अपलोड करें।
- अन्य दस्तावेजों का उपयोग: यदि आपका जन्म 1 अक्टूबर 2023 से पहले हुआ है, तो आप वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं।
यह नया नियम न केवल नागरिकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि सरकारी कामकाज को अधिक कुशल भी बनाएगा। यह कदम जन्म प्रमाण पत्र को एक अनिवार्य दस्तावेज बनाने और नागरिकों को अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
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