India News (इंडिया न्यूज),Maharashtra:महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने शराब को लेकर सख्त रुख अपनाया है। डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री अजित पवार ने घोषणा की कि राज्य में किसी भी हाउसिंग सोसायटी की व्यावसायिक दुकानों में नई शराब या बीयर की दुकान खोलने के लिए संबंधित सोसायटी से एनओसी लेना जरूरी है, इसके बिना कोई भी दुकान संचालित नहीं की जा सकेगी। अजित पवार ने साफ किया कि अगर किसी सोसायटी या कॉलोनी में शराब की दुकान हटाने के लिए 75 फीसदी लोगों का समर्थन है तो विक्रेता को हर हाल में दुकान बंद करनी होगी।
वोटिंग के जरिए होगा फैसला
समर्थन का फैसला वोटिंग के जरिए होगा। पहले नियम था कि अगर 50 फीसदी लोग दुकान बंद करने के समर्थन में हैं तो दुकान बंद करनी पड़ती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। विधानसभा में शराब की दुकानों का मुद्दा उठा दरअसल, मंगलवार को विधानसभा में विधायक महेश लांडगे समेत कई विधायकों ने हाउसिंग सोसायटी में बीयर की दुकान और शराब की दुकान खोलने को लेकर सरकार से सवाल किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कई सोसायटी में बिना अनुमति के दुकानें संचालित की जा रही हैं, जिससे अपराध बढ़ रहे हैं। वहीं, उस सोसायटी की महिलाओं को वहां से निकलने में परेशानी होती है। यही वजह है कि उन्होंने सरकार से शराब की दुकानों के नियमों में संशोधन करने की मांग की थी।
शराब को बढ़ावा नहीं देगी सरकार
विधायकों के सवाल का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर शराब को बढ़ावा नहीं देगी। सरकार हमेशा से शराब के खिलाफ रही है। उन्होंने बताया कि 1972 से राज्य में नई शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।पुरानी दुकानों को नए स्थानों पर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव आबकारी विभाग को मिलते हैं, जिनका सत्यापन किया जाता है। इसके बाद ही मंजूरी दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों या नगर निगम की सीमा में नगर निकाय से एनओसी लेना जरूरी है।
जल्द ही कानून में बदलाव किया जाएगा- पवार
अजित पवार ने कहा कि शहरों में नई (हाउसिंग) सोसायटी उभर रही हैं। यह सोसायटी का अधिकार है कि वह तय करे कि उसे किस तरह की दुकानें चाहिए। जल्द से जल्द कानून में बदलाव किया जाएगा। मुझे लगता है कि कानून में बदलाव की जरूरत है। जल्द से जल्द कानून में बदलाव किया जाएगा।