India News (इंडिया न्यूज),Manipur:मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। इससे पहले 9 फरवरी को राज्य के सीएम बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्य में करीब दो साल तक चली जातीय हिंसा के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस मामले के साथ-साथ अन्य मुद्दों को लेकर भी राज्य में उनकी आलोचना हो रही थी। बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद चर्चा थी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।संविधान के मुताबिक किसी भी राज्य की विधानसभा की दो बैठकों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। हालांकि मणिपुर विधानसभा के मामले पर नजर डालें तो यह समय सीमा बुधवार को खत्म हो गई। इसके साथ ही राज्य में किसी भी पार्टी या गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया।
मणिपुर विधानसभा का सत्र 10 फरवरी से शुरू होना था। लेकिन, बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद इसे स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया गया। यह सब तब हुआ जब कांग्रेस विधानसभा सत्र में बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही थी। हालांकि, अब सभी राजनीतिक उथल-पुथल खत्म हो गई है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है।
राष्ट्रपति शासन लागू होने से होते हैं कई बदलाव
जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो उस राज्य के शासन में कई बदलाव होते हैं। राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के नियंत्रण में आ जाता है। राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल को प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी देते हैं और राज्यपाल केंद्र के निर्देशों के आधार पर शासन करते हैं।
आमतौर पर राज्य विधानसभाएं कानून बनाती हैं। लेकिन, राष्ट्रपति शासन में राज्य के कानून संसद बनाती है। अगर संसद सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जाता है। लेकिन, इसे 3 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। इसके लिए संसद की अनुमति जरूरी है।
कब लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन ?
किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है, जब राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों का पालन करने में असमर्थ हो। कानून व्यवस्था खराब होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा, जब सरकार अल्पमत में आ जाती है और स्थिर सरकार नहीं बन पाती है, तब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसके अलावा, जब सरकार भ्रष्टाचार, विद्रोह, आपदा या अन्य कारणों से विफल हो जाती है, तब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
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