India News (इंडिया न्यूज), Rahul Gandhi on Reservation: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका के जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय पहुंचे थे। एक बातचीत के दौरान आरक्षण पर वो कुछ ऐसा बोल गए जिससे बवाल शुरु हो गया। भारत में आरक्षण के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर गांधी ने कहा, “जब भारत एक निष्पक्ष जगह होगी, तब हम आरक्षण को खत्म करने के बारे में सोचेंगे। और भारत एक निष्पक्ष जगह नहीं है।” इस टिप्पणी ने न केवल कांग्रेस पार्टी के सकारात्मक कार्रवाई के दृष्टिकोण के बारे में बल्कि भारत की सामाजिक व्यवस्था के लिए व्यापक निहितार्थों के बारे में भी व्यापक बहस छेड़ दी है।
सकारात्मक कार्रवाई का ऐतिहासिक विरोध
कांग्रेस पार्टी का आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई के साथ एक जटिल रिश्ता है। हालाँकि कांग्रेस ने अक्सर खुद को हाशिए पर पड़े समूहों के चैंपियन के रूप में पेश किया है, लेकिन इतिहास की बारीकी से जाँच करने पर एक अधिक जटिल कहानी सामने आती है। कांग्रेस पार्टी के अग्रणी नेताओं में से एक जवाहरलाल नेहरू व्यापक सकारात्मक कार्रवाई को लागू करने में हिचकिचा रहे थे।
बाद में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी आरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण नीतियों का विरोध हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने विवादित टिप्पणी की, यहां तक कि ओबीसी को “बुद्धू” कह दिया, जिससे पिछड़े समुदायों में आक्रोश फैल गया।
यह ऐतिहासिक विरोध कांग्रेस पार्टी पर छाया बना हुआ है, जिससे एससी (अनुसूचित जाति), एसटी (अनुसूचित जनजाति) और ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) जैसे हाशिए पर पड़े समूहों को सही मायने में सशक्त बनाने की इसकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठ रहे हैं।
राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों से भी इसी तरह की सोच का संकेत मिलता है, जिससे यह आशंका पैदा हो रही है कि अगर मौका मिला तो कांग्रेस आरक्षण नीतियों को खत्म करने या उन्हें कमजोर करने के लिए तैयार हो सकती है।
सकारात्मक कार्रवाई की महत्वपूर्ण आवश्यकता
भारत एक बहुत ही स्तरीकृत समाज है जिसमें जाति, वर्ग और धर्म की जटिल परतें सामाजिक गतिशीलता को आकार देती हैं। दशकों के आर्थिक और सामाजिक सुधारों के बावजूद, जाति-आधारित असमानता एक कठोर वास्तविकता बनी हुई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के लिए आरक्षण के रूप में सकारात्मक कार्रवाई ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अवसर प्रदान करके खेल के मैदान को समतल करने के भारत के प्रयासों की आधारशिला रही है।
आरक्षण की आवश्यकता आज भी उतनी ही है जितनी तब थी जब इसे पहली बार पेश किया गया था। भारत एक “निष्पक्ष स्थान” बनने से बहुत दूर है जहाँ केवल योग्यता ही सामाजिक गतिशीलता को आगे बढ़ा सकती है। जाति और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव लाखों लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार और बुनियादी अधिकारों तक पहुँच को सीमित करता है। ऐसे संदर्भ में, सकारात्मक कार्रवाई न केवल सशक्तिकरण का एक साधन है बल्कि ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए एक नैतिक आवश्यकता है। भाजपा सरकार समानता लाने के लिए कई नीतियाँ और योजनाएँ शुरू कर रही है।
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कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड: चिंता का विषय?
कांग्रेस पार्टी के आलोचकों का तर्क है कि राहुल गांधी की टिप्पणियाँ सकारात्मक कार्रवाई को कमज़ोर करने के लंबे समय से चले आ रहे एजेंडे के अनुरूप हैं। कई लोग न्यायिक निर्णयों को पलटने और ऐसी नीतियाँ पेश करने में कांग्रेस की भूमिका की ओर इशारा करते हैं, जिन्होंने कई बार अल्पसंख्यक समूहों के पक्ष में एससी, एसटी और ओबीसी को नुकसान पहुँचाया है। उदाहरण के लिए, दिसंबर 2005 में पेश किए गए कांग्रेस के 93वें संशोधन ने अल्पसंख्यक संस्थानों को संवैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण का पालन करने से छूट दी। इस कदम को कई लोगों ने ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों की तुलना में अल्पसंख्यकों का पक्ष लेकर राजनीतिक लाभ हासिल करने के प्रयास के रूप में देखा।
इसके अतिरिक्त, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे सरकारी वित्तपोषित संस्थानों में आरक्षण के मामले में कांग्रेस के व्यवहार ने एससी, एसटी और ओबीसी को और अलग-थलग कर दिया, क्योंकि पार्टी समावेशी सकारात्मक कार्रवाई पर अल्पसंख्यक तुष्टिकरण को प्राथमिकता देती दिखी।
आलोचना इस विश्वास तक फैली हुई है कि राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी आरक्षण को हिंदू समुदायों को विभाजित करने और अल्पसंख्यक वोटों, विशेष रूप से मुसलमानों को एकजुट करने के साधन के रूप में देखती है। यह कथन, हालांकि विवादास्पद है, उन लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया है जो आरक्षण पर पार्टी के रुख को सामाजिक रूप से प्रेरित होने के बजाय राजनीति से प्रेरित मानते हैं।