India News (इंडिया न्यूज), Afghanistan: संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार (21 जून) को कहा कि महिलाओं के अधिकारों पर प्रतिबंध अफगानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पुनः एकीकरण को रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोहा में आगामी वार्ता में तालिबान की भागीदारी अलग-थलग सरकार को वैध बनाने का काम नहीं है। दरअसल, 2021 में सत्ता में लौटने के बाद से तालिबान अधिकारियों को किसी भी देश द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है और वे इस्लाम की कठोर व्याख्या लागू करते हैं। जिससे महिलाओं की स्वतंत्रता का दमन होता है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने लैंगिक रंगभेद के रूप में वर्णित किया है।
महिलाओं-लड़कियों के शिक्षा पर प्रतिबंध समस्या
अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन, UNAMA की प्रमुख रोजा ओटुनबायेवा ने सुरक्षा परिषद को बताया कि महिलाओं और लड़कियों पर प्रतिबंध विशेष रूप से शिक्षा में देश को महत्वपूर्ण मानव पूंजी से वंचित करते हैं। एक ब्रेन ड्रेन की ओर ले जाते हैं जो गरीब देश के भविष्य को कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध बेहद अलोकप्रिय होने के कारण वास्तविक अधिकारियों के वैधता के दावों को कमजोर करते हैं। साथ ही वे कूटनीतिक समाधानों को अवरुद्ध करना जारी रखते हैं जो अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पुनः एकीकृत करने की ओर ले जाएंगे।
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कतर में इस सप्ताह चर्चा जारी
बता दें कि, पिछले साल अफगानिस्तान के प्रति विश्व समुदाय की प्रतिबद्धता को मजबूत करने पर विचार करने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। अफगानिस्तान में विदेशी विशेष दूतों और महिलाओं सहित इसके नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए वार्ता का तीसरा दौर 30 जून और 1 जुलाई को दोहा में निर्धारित है। कतर की राजधानी में इस सभा पर इस सप्ताह चर्चा जारी रही। ओटुनबायेवा ने कहा कि इस प्रक्रिया को वास्तव में शुरू करने के लिए, यह आवश्यक है कि वास्तविक अधिकारी दोहा में भाग लें। हालांकि चेतावनी दी कि उच्च उम्मीदें वास्तविक रूप से एक ही बैठक में पूरी नहीं हो सकती हैं।