India News (इंडिया न्यूज), West Bengal News: मुर्शिदाबाद के दंगों और उसके बाद पैदा हुए तनाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन दलीलें पेश करेंगे। कुल मिलाकर बंगाल का ममता बनर्जी के साथ से निकल सकता है। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष याचिका पेश की, जिसके बाद याचिका को कल यानि 22 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।
मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा
गौरतलब है कि 11-12 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में बंगाल के मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। हिंसा के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए थे। विपक्षी दल बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि हमेशा मुखर रहने वाली ममता बनर्जी अब तक इस मुद्दे पर खामोश हैं।
हाईकोर्ट के सात जजों के तबादले की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने विभिन्न हाईकोर्ट के सात जजों के तबादले की सिफारिश की है। कॉलेजियम की बैठक 15 और 19 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में हुई थी। इन बैठकों में यह फैसला लिया गया। कॉलेजियम ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर को मद्रास उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति कृष्णन नटराजन को केरल उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति नारनहल्ली श्रीनिवासन संजय गौड़ा को गुजरात उच्च न्यायालय तथा न्यायमूर्ति दीक्षित कृष्ण श्रीपदा को ओडिशा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की संस्तुति की है।
कॉलेजियम ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पेरुगु श्री सुधा को कर्नाटक उच्च न्यायालय तथा न्यायाधीश कासोजू सुरेंद्र को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की भी संस्तुति की है। न्यायमूर्ति कुंभजादला मनमाधा राव को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की संस्तुति की गई है।
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