इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Tripura Violence सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में स्थानीय निकाय चुनाव टालने को लेकर आज अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा चुनाव को टालना किसी भी लोकतंत्र में सबसे आखिर का कदम है और हम इसके खिलाफ हैं। जजों ने कहा, अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी।
पूर्वोत्तर राज्य में अगरतला नगर निगम (AMC) और 12 अन्य नगर निकायों के चुनाव 25 नवंबर को होने हैं। इससे पहले राज्य पुलिस ने सोमवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और टीएमसी दोनों को अगरतला में अपनी रैलियों के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है। TMC ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर चुनाव टालने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी।
जानिए याचिका में टीएमसी के वकील ने क्या कहा था (Tripura Violence)
TMC की तरफ से पेश अधिवक्ता अमर दवे ने कहा था कि अदालत के 11 नवंबर के आदेश के बावजूद राज्य में स्थिति बिगड़ती जा रही है। राज्य में स्थिति बहुत अस्थिर है और यह बद से बदतर होती चली गई है। बार-बार हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और टीएमसी के सदस्यों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
यह था शीर्ष कोर्ट का 11 नवंबर का आदेश (Tripura Violence)
शीर्ष अदालत ने 11 नवंबर को त्रिपुरा सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए TMC सहित किसा भी राजनीतिक दल को कानून के अनुसार चुनावी अधिकारों का इस्तेमाल करने और शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से प्रचार करने से नहीं रोका जाएगा। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को नगर निगम चुनावों में राजनीतिक भागीदारी के निर्बाध अधिकार के लिए कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया था।
TMC के 16 सांसद शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे (Tripura Violence)
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने त्रिपुरा में पार्टी नेताओं पर हमलों को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय भी मांगा। पार्टी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि उनके 16 सहयोगी शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, ‘टीएमसी पर क्रूर हमले। यहां तक कि मीडिया के सदस्यों ने भी त्रिपुरा में घेराव किया। अभूतपूर्व हमले। झूठे आरोप में गिरफ्तारियां। सर, कृपया हमें आज सुबह मिलने का समय दें।
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