इंडिया न्यूज (India News) Uniform Civil Code: विधि आयोग के 14 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जारी नोटिस के बाद देश में इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। विधि आयोग ने जारी नोटिस में इस मामले में जनता की राय मांगने को कहा हैं। वहीं 2024 में देश के अंदर आम चुनाव होने हैं तो, जाहिर सी बात है कि इसे लेकर कई विपक्षी पार्टी विधि आयोग के फैसले पर सवाल उठाएंगी। इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने साफ कहा की अभी देश को इसकी जरुरत नहीं है।
विधि आयोग के विचार विमर्श के फैसले के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पार्टी पर भी निशाना साधा। कांंग्रेस ने कहा कि बीजेपी के ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बिना किसी ठोस वजह के यूनिफॉर्म सिविल कोड की फिर से बहस छेड़ी जा रही है ताकि जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाया जा सके।
कांग्रेस के महासचिव ने ये कहा
कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने बयान में कहा कि यूसीसी पर फिर से विचार-विमर्श करने का कोई औचित्य नहीं है। कानून व न्याय मंत्रालय ने भी माना है कि पहले भी ऐसी पहल हुई थी और 21वें विधि आयोग ने अगस्त 2018 में इस विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया था।ऐसे में नए विधि आयोग का समान नागरिक संहिता पर फिर से विचार-विमर्श करने का फैसला आश्चर्यजनक है। विषय की प्रासंगिकता एवं महत्व और विभिन्न अदालती आदेशों जैसे अस्पष्ट संदर्भ या तर्क के अलावा विधि आयोग ने कोई भी ठोस कारण नहीं बताया है।
जयराम ने विधि आयोग को दी राय
कांग्रेस महासचिव ने विधि आयोग को रा देते हुए कहा कि, “दशकों से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर महत्वपूर्ण काम करता आ रहा है। इसलिए उसे अपनी इस विरासत के प्रति सचेत रहते हुए याद रखना चाहिए कि राष्ट्र के हित बीजेपी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से अलग हैं।”