India News (इंडिया न्यूज), Judicial Commission On Sambhal Violence : संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हुई हिंसा को लेकर योगी सरकार काफी सख्त है। संभल हिंसा को लेकर योगी सरकार ने जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया है। इस आयोग में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। इसमें रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा के अलावा रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी एके जैन भी शामिल हैं। रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा की टीम इस बात की जांच करेगी की संभल में हुई हिंसा संयोजित साजिश थी या फिर आकस्मिक घटी घटना थी। इसके अलावा हिंसा में कौन-कौन शामिल है। आयोग को दो महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इसके अलावा भविष्य में ऐसी घटना फिर से न हो इसके लिए सरकार को सुझाव भी देगी।
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सुप्रीम कोर्ट में हुई संभल हिंसा की सुनवाई
शुक्रवार 29 नवंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर ट्रायल कोर्ट को अहम निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट इस मामले में कोई भी एक्शन न ले, जब तक मामला हाईकोर्ट में लंबित है। जामा मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में सिविल जज के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद निचली अदालत कोई कार्यवाही करे।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ने योगी सरकार को भी निर्देश दिया है। इसमें इस बात का ख्याल रखे कि इलाके में शांति और सद्भाव बना रहे. सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में रखने और इसे नहीं खोले जाने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह इस बात का ख्याल रखे कि संभल में शांति और सद्भाव बना रहे।
पुलिस ने किया पैदल मार्च
जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से पुरी तैयारी की हुई है। मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय सिंह ने बताया कि जुमे की नमाज को लेकर गुरुवार को पैदल मार्च किया गया और पीस कमेटी के साथ मीटिंग की गई। आंजनेय सिंह ने कहा कि संभल में पर्याप्त फोर्स है और संवेदनशील जगहों पर फोर्स मौजूद है।फिलहाल सभी पांच जिलों में शांति है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि धार्मिक स्थलों को सुरक्षित किया गया है और इंटरनेट पर बैन रहेगा। जो लोग जामा मस्जिद में आएंगे उनके आईडी कार्ड्स या आधार कार्ड की जांच होगी।