India News (इंडिया न्यूज), Indus Water Treaty : पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कूटनीतिक स्ट्राइक करते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इसके बाद से ही पड़ोसी देश पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है।
भारत की तरफ से की गई इस वॉटर स्ट्राइक से पाक पूरी तरह से तिलमिला गया है और रूक-रूककर उनके नेता और सैन्य अधिकारी भारत को धमकियां दे रहे हैं। लेकिन वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उनकी ये धमकियां भारत के आगे नहीं चलेंगी।
पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी हार के बाद ये बात अच्छे से समझ गए है कि भारत पर हमला करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना जैसा होगा। इसलिए अब पाकिस्तान जगह-जगह जाकर मदद मांग रहा है। अब इसी कड़ी में भारत का खून बहाने वाला बयान देने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी इस मामले को लेकर UN पहुंचे हैं।
पानी को लेकर UN के सामने रोया PAK
पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में बना प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के सदस्यों को भारत के वॉटर स्ट्राइक से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया है। पाक प्रतिनिधिमंडल ने UNSC के सदस्य देशों के बताया कि सिंधु जल संधि के स्थगित होने से पाकिस्तान में पानी की कमी, खाद्य संकट और पर्यावरण आपदा हो सकती है।
इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिंधु जल संधि को एकतरफा तरीके से निलंबित कर भारत इसे हथियार के तौर इस्तेमाल कर रहा है, जिससे लाखों लोगों के जीवन को खतरा है और यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।
यूएन में बिलावल ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत जंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र की ओर से स्वीकृत प्रस्ताव को नजरअंदाज करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद के सबसे बड़े पीड़ित देशों में से एक है। सिंधु समझौते पर रोक के बाद से ही पाकिस्तान दुनिया भर में इसे बहाल करने की गुहार लगा रहा है।
पाक पर भारत की वॉटर स्ट्राइक
आपको याद दिला दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए थे, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना भी शामिल था।
इस संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इस संधि का उद्देश्य दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे की शर्तें तय करके विवाद को खत्म करना था।