India News (इंडिया न्यूज),UK government suspends free trade :गाजा में चल रहे मानवीय संकट और युद्ध के मद्देनजर ब्रिटेन ने इजरायल के साथ चल रही मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वार्ता को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही अवैध इजरायली बस्तियों पर नए प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। यह कदम यूरोपीय संघ द्वारा इजरायल के साथ व्यापार समझौते की समीक्षा करने के फैसले के बाद उठाया गया है। ब्रिटेन सरकार ने इजरायल की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि यह फिलिस्तीनियों के लिए खतरा है। मंगलवार को संसद में बोलते हुए विदेश सचिव डेविड लैमी ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अवैध इजरायली बसने वालों के ठिकानों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा रहा है, जबकि ब्रिटेन में इजरायल के राजदूत त्ज़िपी होटोवेली को भी विदेश कार्यालय में तलब किया गया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ब्रिटेन के अलावा फ्रांस और कनाडा ने भी गाजा और वेस्ट बैंक में सैन्य कार्रवाई की आलोचना की है।ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा कि इजरायल सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हस्तक्षेप करे और इन आक्रामक गतिविधियों को रोके।
कीर स्टारमर ने क्या कहा?
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मंगलवार को इजरायल की आलोचना करते हुए कहा कि गाजा में बच्चों की पीड़ा का स्तर “पूरी तरह से असहनीय” है और एक बार फिर संघर्ष विराम की बात दोहराई। बढ़ते तनाव से इजरायल डर गया है।
व्यापार वार्ता पर रोक को लेकर ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम मौजूदा हालात को देखते हुए इजरायल के साथ चल रही बातचीत रोक रहे हैं। इस समय हमारी प्राथमिकता क्षेत्र में शांति और संघर्ष विराम के साथ मानवीय सहायता को बढ़ावा देना है। ब्रिटेन और इजरायल के बीच 2022 से नए मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी। इसे लेकर कई दौर की बैठकें भी हो चुकी थीं। ऐसे में बातचीत रोकना इजरायल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अन्य यूरोपीय देश भी इसी राह पर चलते हैं या मध्यस्थता की कोशिश होती है।
इजराइल ने फैसले पर जताई नाराजगी
इजराइल ने व्यापार वार्ता रोकने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह साफ तौर पर एकतरफा और पक्षपातपूर्ण नीति को दर्शाता है। यह इजरायल विरोधी जुनून है। यह न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि आतंकवादियों को एक तरह की नैतिक छूट भी दे रहा है।
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