India News (इंडिया न्यूज), G-7 Summit: छह साल में पहली बार, प्रधानमंत्री मोदी इस साल 15-17 जून को कनाडा द्वारा आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने की संभावना नहीं है। अल्बर्टा में बैठक के लिए अभी तक कनाडा से कोई आधिकारिक निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन मोदी के वहां जाने की संभावना नहीं है, खासकर तब जब भारत को अभी भी यकीन नहीं है कि ओटावा में नई सरकार खालिस्तानी अलगाववादियों के बारे में उसकी चिंताओं को सुनेगी या नहीं। कनाडा के जी7 प्रवक्ता ने रविवार देर रात टाइम्स ऑफ इंडिया से इस बात की पुष्टि नहीं की कि मोदी को आमंत्रित किया जाएगा या नहीं। रसद संबंधी बाधाओं, अलगाववादियों द्वारा यात्रा को बाधित करने के संभावित प्रयासों और तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को देखते हुए भारत द्वारा अंतिम समय में दिए गए किसी भी निमंत्रण पर विचार किए जाने की संभावना नहीं है।
दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने व्यक्त की प्रतिबद्धता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी दोनों ने इनमें सुधार करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस अवसर पर एक द्विपक्षीय बैठक दोनों राष्ट्राध्यक्षों को अपने संबंधों के पुनर्निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का अवसर दे सकती थी। कनाडा ने शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि नेताओं के नामों की आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है, जिसमें प्रमुख विश्व अर्थव्यवस्थाओं के शासनाध्यक्ष भाग लेंगे। हालांकि, कनाडाई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि ओटावा ने ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के नेताओं को आमंत्रित किया था।
पहली बार होगा ऐसा
2019 में फ्रांस द्वारा उन्हें शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किए जाने के बाद से यह पहली बार होगा जब मोदी बैठक में शामिल नहीं होंगे। समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों के एक अनौपचारिक समूह के शिखर सम्मेलन में उनकी उपस्थिति को वैश्विक एजेंडे को आकार देने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करने में भारत की बढ़ती भूमिका के संकेत के रूप में देखा गया है। सिख अलगाववादियों ने पिछले हफ्ते कार्नी सरकार से भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित नहीं करने का आह्वान किया था, जिसमें अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में सहयोग करने के लिए भारत की कथित अनिच्छा का हवाला दिया गया था।
जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार को ठहराया था दोषी
कार्नी के पूर्ववर्ती जस्टिन ट्रूडो ने हत्या के लिए भारत सरकार को दोषी ठहराया, जबकि भारत ने बार-बार कहा है कि उसने किसी भी सबूत के साथ अपने दावे को साबित नहीं किया है। इसके बाद हुए कूटनीतिक विवाद ने संबंधों को अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया, क्योंकि दोनों पक्षों ने मेजबान देश के प्रति शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के लिए एक-दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। कार्नी ने अभी तक निज्जर मुद्दे पर स्पष्ट रूप से बात नहीं की है। हालांकि, व्यापार के माध्यम से संबंधों को फिर से स्थापित करने की अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा है कि भारत के साथ संबंधों में तनाव के लिए कनाडा जिम्मेदार नहीं है।
भारत को उम्मीद है कि कार्नी इस मामले को संभालने में ट्रूडो से ज़्यादा ज़िम्मेदारी से काम करेंगे और उन्होंने कहा है कि वे आपसी विश्वास और संवेदनशीलता के आधार पर ओटावा के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। भारत चाहता है कि कनाडा भारतीय राजनयिकों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करे और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल चरमपंथियों और अलगाववादियों पर नकेल कसें।