India News (इंडिया न्यूज),Khawaja Asif X Account Suspend in India: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। इस बीच भारत सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक्स अकाउंट (पहले ट्विटर) पर प्रतिबंध लगा दिया है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहले कहा था कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है और उसकी सेना पूरी तरह तैयार है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व को सीधा खतरा हुआ तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। उनके बयान के बाद भारत सरकार ने यह कदम उठाया है।
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सरकार ने कई यूट्यूब चैनलों पर भी कार्रवाई की थी
पहलगाम हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। भारत सरकार ने पहले भी पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया था। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर कई यूट्यूब चैनलों पर रोक लगाया गया है। ये चैनल पहलगाम टेरर अटैक के बाद से ही देश, इंडियन आर्मी और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और झूठी और भ्रामक बातों का पर्चा प्रसार कर रहे थे। सरकार का कहना है कि ये चैनल देश की शांति और एकता को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इन यूट्यूब चैनलों पर हुई कार्रवाई
जिन पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर भारत ने एक्शन लिया है, इनमें डॉन न्यूज, इरशाद भट्टी (8.27 लाख सब्सक्राइबर), समा टीवी (1.27 करोड़ सब्सक्राइबर), एआरवाई न्यूज, बोल न्यूज (78.5 लाख सब्सक्राइबर), रफ्तार (8.04 लाख सब्सक्राइबर), द पाकिस्तान रेफरेंस, जिओ न्यूज (1.81 करोड़ सब्सक्राइबर), समा स्पोर्ट्स, जीएनएन (35.4 लाख सब्सक्राइबर), उजैर क्रिकेट (2.88 लाख सब्सक्राइबर), उमर चीमा एक्सक्लूसिव (1.25 लाख सब्सक्राइबर), अस्मा शिराजी (1.33 लाख सब्सक्राइबर), मुनीब फारूक (1.65 लाख सब्सक्राइबर), सुनो न्यूज एचडी और रजी नामा (2.70 लाख सब्सक्राइबर) शामिल हैं। भारत ने बड़ा एक्शन लेते हूए इन चैनलों पर बैन लगा दिया है।
भारत सरकार ने उठाए कई बड़े कदम
आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक में भारत ने सिंधु जल संधि को रोकने का फैसला किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि इस संधि को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।