India News (इंडिया न्यूज), Pak On AAC And JKIM Ban: भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के दो अलगाववादी संगठनों- जम्मू-कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी (AAC) (मौलाना मीरवाइज उमर फारूक) और जम्मू-कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन (JKIM) को पांच साल के लिए “गैरकानूनी संगठन” घोषित कर दिया है। इस फैसले से पाकिस्तान भड़क गया है और उसने भारत के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।आपको जानकारी के लिए बता दें कि, भारत सरकार ने कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को रोकने और राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए यह प्रतिबंध लगाया है। गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को खतरे को मुख्य कारण बताया है।
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर भारत के फैसले को “लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों का उल्लंघन” बताया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा, “AAC का नेतृत्व कश्मीर के प्रमुख धार्मिक नेता मीरवाइज उमर फारूक कर रहे हैं। JKIM की स्थापना मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी ने की थी, जो 2022 तक इसके प्रमुख थे। यह कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की भारत की रणनीति है।” अपने बयान में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रस्तावों का हवाला देते हुए कहा, “भारत को कश्मीरी राजनीतिक दलों पर लगे प्रतिबंध को हटाना चाहिए और यूएनएससी के प्रस्तावों को लागू करना चाहिए। हालांकि, भारत पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसमें संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य देश के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।
भारत ने क्यों लगाया प्रतिबंध?
- ये संगठन अलगाववादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं।
- वे भारतीय संप्रभुता और एकता के खिलाफ काम कर रहे थे।
- वे कश्मीर में अशांति और अस्थिरता फैलाने में शामिल थे।
- उनके पाकिस्तान समर्थित संगठनों से संबंध रहे हैं।
पिछले साल भी भारत ने कई अलगाववादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद अब प्रतिबंधित समूहों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है।
क्या है भारत की नीति?
दरअसल, भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अलगाववादी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कश्मीर में आतंकवाद और उग्रवाद को किसी भी हालत में बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जो संगठन राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त होंगे उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।