India News (इंडिया न्यूज), Pakistan On US Tariffs War: पाकिस्तान ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 29% टैरिफ को चुनौती के बजाय अवसर के रूप में देखने की योजना बना रहा है। हाल ही में वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान अमेरिकी व्यापार नीति में बदलाव को अवसर के रूप में इस्तेमाल करेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, अमेरिका ने पाकिस्तान से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ 29% बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे पाकिस्तान के निर्यातकों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे मुश्किल समय में भी पाकिस्तान इस चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा, ‘आपको अच्छे संकट का फायदा उठाने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम इसे चुनौती और अवसर दोनों के रूप में देख रहे हैं।
उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा अमेरिका
इस चुनौती का समाधान खोजने के लिए पाकिस्तान एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन भेजने की योजना बना रहा है। वित्त मंत्री औरंगजेब ने कहा कि प्रधानमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद यह प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में पाकिस्तान का पक्ष रखने और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान सरकार विभिन्न आंतरिक सुधारों पर भी काम कर रही है। उन्होंने कर-राजस्व वृद्धि की प्रशंसा की और कहा कि अगले महीने तक पाकिस्तान का कर-राजस्व 10.6 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा उन्होंने घटती मुद्रास्फीति और ब्याज दरों में संभावित कमी की भी बात की, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
वित्त मंत्री ने क्या कहा?
वित्त मंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों की भी बात की, जहां उन्होंने उद्योगों के लिए बिजली दरों में एक तिहाई की कमी की घोषणा की। इसके अलावा ऋण प्रबंधन के मामले में सरकार ने ऋण अवधि भी बढ़ा दी है, जिससे सरकार को ऋण कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन इससे ब्याज का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। पड़ोसी देश के वित्त मंत्री औरंगजेब भले ही ट्रंप के टैरिफ में लाभ खोजने की बात कर रहे हों, लेकिन पाकिस्तान सरकार इस व्यापार युद्ध से चिंतित है और यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने इस मामले पर तुरंत एक्शन लिया और दो कमेटियां बनाईं। एक कमेटी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब के नेतृत्व में बनाई गई है। इसमें अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत के लोगों को शामिल किया गया है।