India News (इंडिया न्यूज), China Nepal Ties : आज बीजिंग में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे नेपाल में चीन के लिए बड़ी सफलता हासिल करने का रास्ता साफ हो गया है। काठमांडू को बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या बीआरआई का हिस्सा बनाने के लिए शुरुआती समझौते के सात साल बाद, आज के समझौते ने इस बात की रूपरेखा तैयार की है कि परियोजनाओं को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा। चुनाव परिणामों के बाद नेपाली प्रधानमंत्री के पहले पड़ाव के रूप में नई दिल्ली को चुनने की परंपरा को तोड़ते हुए, केपी शर्मा ओली ने बीजिंग का दौरा करने का विकल्प चुना। वे शी जिनपिंग के साथ मिलकर काम करने और सौदे को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार से चीन में हैं।
नेपाल के विदेश कार्यालय ने आज एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि चीन और नेपाल ने “बेल्ट एंड रोड सहयोग के लिए रूपरेखा पर आज हस्ताक्षर किए हैं”, लेकिन कोई और विवरण साझा नहीं किया। जानाकरी के मुताबिक आज के समझौते का मतलब है कि दोनों देश प्रत्येक परियोजना के विवरण की योजना और समन्वय नहीं करेंगे। यह चीन के लिए इन परियोजनाओं को फंड करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है और यह भी कि बीजिंग द्वारा प्रत्येक परियोजना को किस प्रकार फंड किया जाएगा।
नेपाल ने 2017 में BRI से जुड़ने की सहमति जताई थी
2017 में नेपाल ने चीन की मेगा बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई थी, चीन को एशिया, यूरोप और उससे आगे के देशों से जोड़ने वाली सड़कों, परिवहन गलियारों, हवाई अड्डों और रेल लाइनों का एक विशाल नेटवर्क। हालांकि, पिछले सात वर्षों में उन्हें क्रियान्वित करने के लिए उचित ढांचे की कमी के कारण कोई प्रगति नहीं हुई। काठमांडू को इस मुद्दे पर राजनीतिक सहमति बनाने में भी संघर्ष करना पड़ा। ऐसा लगता है कि आज के समझौते से अब इस समस्या का समाधान हो गया है।
चीन की बेल्ट एंड रोड पहल, हालांकि महत्वाकांक्षी है, लेकिन बीजिंग के संदिग्ध व्यवहार और गुप्त उद्देश्यों के कारण कई देशों के लिए खतरे की घंटी रही है। कई देश कर्ज के जाल में फंस गए हैं, जिसे अक्सर चीन की “ऋण कूटनीति” कहा जाता है, जिसमें चीन अर्थव्यवस्था के लिहाज से छोटे देश में क्रेडिट पर एक मेगा प्रोजेक्ट बनाता है, और जब देश ऋण या ब्याज वापस नहीं कर पाता है, तो बीजिंग या तो परियोजना को जीवन भर के लिए अपने हाथ में ले लेता है या अपने विस्तारवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कोई सौदा कर लेता है।
नेपाल में ही उठने लगे विरोध के सुर
चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का इतिहास राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं की अनदेखी करने और अन्य देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करने का भी रहा है। नेपाल की सरकार और विपक्ष के कई नेता पहले से ही संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था में बढ़ते कर्ज संबंधी चिंताओं से चिंतित हैं। प्रधानमंत्री ओली की सरकार के भीतर भी चीन द्वारा क्रियान्वित की जा रही बड़ी परियोजनाओं में संभावित जोखिमों पर तीखी बहस चल रही है। नेपाल कांग्रेस, जो प्रधानमंत्री ओली की पार्टी की एक प्रमुख सहयोगी है, ने चीनी ऋण द्वारा वित्तपोषित किसी भी परियोजना का कड़ा विरोध किया है।
भारत की चिंताओं को किया दर किनार
चीन ने नेपाल के दूसरे सबसे बड़े शहर पोखरा में हवाई अड्डे की परियोजना को 200 मिलियन डॉलर से अधिक का ऋण देकर वित्तपोषित किया था। भारत द्वारा गंभीर चिंता जताए जाने के बावजूद नेपाल ने परियोजना को आगे बढ़ाया और पिछले साल हवाई अड्डे को खोल दिया।
लेकिन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की कमी के कारण हवाई अड्डे को नुकसान उठाना पड़ा है। यह आंशिक रूप से एयरलाइनों की कम मांग के कारण हो सकता है, लेकिन भारत द्वारा अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से इनकार करने के कारण भी हो सकता है।
पोखरा, काठमांडू से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो वाणिज्यिक उड़ान द्वारा भारत की सीमा से 20 मिनट से भी कम की दूरी पर है। भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूरी के चलते अपना हवाई क्षेत्र बंद करना पड़ा क्योंकि काठमांडू ने नई दिल्ली की इस चिंता को नज़रअंदाज़ कर दिया कि चीन अपने सैन्य विमानों और हेलीकॉप्टरों को तैनात करने के लिए हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर सकता है – जो नई दिल्ली के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है।