India News (इंडिया न्यूज),US:व्हाइट हाउस ने मंगलवार को मीडिया नियमों में बदलाव करते हुए नई मीडिया नीति की घोषणा की। इसके तहत अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठनों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचने में और दिक्कतें आएंगी। इस नीति का असर खास तौर पर उन समाचार एजेंसियों पर पड़ेगा जो दुनियाभर के मीडिया संगठनों को समाचार सेवाएं देती हैं, जैसे एसोसिएटेड प्रेस (एपी)। विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रशासन द्वारा प्रेस कवरेज को नियंत्रित करने का एक और प्रयास है, जो स्वतंत्र पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।
कौन पूछ सकता है सवाल
नई नीति के तहत अब व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट तय करेंगी कि राष्ट्रपति ट्रंप से कौन सवाल पूछ सकता है। यह नियम व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस, प्रेस ब्रीफिंग रूम और यहां तक कि राष्ट्रपति के विशेष विमान ‘एयर फोर्स वन’ पर भी लागू होगा। सूत्रों के मुताबिक यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि प्रशासन का नजरिया विकृत न हो और सिर्फ जिम्मेदार पत्रकारों को ही सवाल पूछने की इजाजत मिले। फैसले को लेकर मीडिया में नाराजगी मीडिया जगत में इस फैसले को लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही है।
पत्रकारिता की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ
एसोसिएटेड प्रेस और अन्य प्रमुख समाचार एजेंसियों का मानना है कि यह नीति पत्रकारिता की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप प्रशासन पर प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले एक मामले में अदालत ने माना था कि व्हाइट हाउस ने एपी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया था, जब उसने एपी पर सिर्फ़ इसलिए प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि उसने ‘गल्फ़ ऑफ़ मैक्सिको’ का नाम बदलने से इनकार कर दिया था।
मीडिया पर कितना असर पड़ेगा?
कई मीडिया संगठनों का मानना है कि इस नीति से वैश्विक स्तर पर समाचार कवरेज पर असर पड़ेगा, क्योंकि एजेंसियाँ दुनिया भर के लाखों पाठकों को समाचार उपलब्ध कराती हैं। जब उनकी पहुँच सीमित होगी, तो इससे लोगों को निष्पक्ष और सटीक जानकारी की उपलब्धता में बाधा आएगी। इससे न सिर्फ़ अमेरिका के भीतर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि व्हाइट हाउस इस नीति पर कायम रहता है या कानूनी और लोकतांत्रिक दबाव के चलते इसमें बदलाव करता है।