India News (इंडिया न्यूज), Trump On Indian Elections : भारतीय चुनावों पर एक विस्फोटक दावे में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को एक बार फिर USAID के तहत भारत में मतदाता पर 21 मिलियन डॉलर खर्च करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया और अनुमान लगाया कि पिछले बाइडेन प्रशासन द्वारा देश में किसी और को निर्वाचित करने का प्रयास किया जा रहा था।
बाइडेन प्रशासन द्वारा भारतीय चुनावों में स्पष्ट हस्तक्षेप का संकेत देते हुए, ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सरकार इस मामले को उठाएगी और इस मुद्दे पर मोदी सरकार से बातचीत करेगी। यह तब हुआ जब 16 फरवरी को एलन मस्क के नेतृत्व वाले DOGE ने खुलासा किया कि ‘भारत में मतदाता’ के नाम पर USAID के तहत 21 मिलियन डॉलर आवंटित किए गए थे।
इसने भारत में राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया। भारत में 2024 के आम चुनावों में, मोदी सरकार कम बहुमत के साथ देश में सत्ता में लौटी थी क्योंकि भाजपा अपने दम पर आधे से ज़्यादा वोट हासिल करने में विफल रही और अपने एनडीए सहयोगियों के साथ सरकार बनाई। अधिकांश एग्जिट पोल के अनुसार, भाजपा को लोकसभा चुनावों में जीत मिलने का अनुमान था, लेकिन 4 जून के नतीजों ने एक अलग तस्वीर पेश की।
‘किसी और को सत्ता में लाने की कोशिश’
एफआईआई प्राथमिकता शिखर सम्मेलन में ट्रंप ने कहा, “हमें भारत में मतदान पर 21 मिलियन डॉलर खर्च करने की क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है कि वे किसी और को निर्वाचित करने की कोशिश कर रहे थे। हमें भारत सरकार को बताना होगा… यह एक बड़ी सफलता है।”
DOGE ने भारत को 21 मिलियन डॉलर का USAID फंड रद्द किया
उनकी यह टिप्पणी USAID के हिस्से के रूप में भारत को 21 मिलियन डॉलर दिए जाने पर सवाल उठाने के एक दिन बाद आई है। उल्लेखनीय रूप से, सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) ने भारत के लिए नामित USAID फंड को रद्द करने का फैसला किया।
DOGE, जो बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिकी मानवीय निधि में अनियमितताओं की जांच के लिए जिम्मेदार है, ने घोषणा की कि उसने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए आवंटित धन को रद्द कर दिया है। इनमें से एक 21 मिलियन डॉलर का अनुदान था जिसका उद्देश्य “भारत में मतदान” का समर्थन करना था।
मामले को गंभीरता से ले रही है भारत सरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार संजीव सान्याल ने पहले यूएसएआईडी के खुलासे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और इसे “मानव इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला” कहा था, साथ ही यह भी जानना चाहा था कि “भारत में मतदान” को बेहतर बनाने के लिए खर्च किए गए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाभार्थी कौन थे।