India News (इंडिया न्यूज),Bangladesh:भारत ने बांग्लादेश में कट्टरवाद और अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताई थी, जिससे मोहम्मद यूनुस का देश भड़क गया है। भारत के हालिया बयान पर बांग्लादेश ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बांग्लादेश ने चुनाव, कानून-व्यवस्था और अल्पसंख्यक मुद्दों पर भारत की टिप्पणियों को अपना आंतरिक मामला बताया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद रफीकुल आलम ने प्रेस ब्रीफिंग में पत्रकारों से कहा, “भारत की ओर से इस तरह की टिप्पणियां अनुचित हैं और दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के समान हैं। ये टिप्पणियां भ्रामक और वास्तविकता का गलत प्रतिबिंब हैं।”
मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग में प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सभी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश आपसी सम्मान, विश्वास और समझ के आधार पर भारत के साथ मैत्रीपूर्ण और रचनात्मक संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत सरकार से जुड़े अधिकारी इस तरह की टिप्पणियों को रोकने के लिए कदम जरूर उठाएंगे।
भारत ने क्या कहा ?
=7 मार्च को भारत ने बांग्लादेश में सभी मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से और चुनाव कराकर सुलझाने पर जोर दिया था। नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग में भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वे एक स्थिर, शांतिपूर्ण, समावेशी और प्रगतिशील बांग्लादेश का समर्थन करते हैं, जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराकर सभी मुद्दों का समाधान किया जाता है। एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने बांग्लादेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताई। बांग्लादेश में कई गंभीर अपराधों के दोषी आतंकवादियों को भी रिहा किया जा रहा है।
हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत ने कही ये बात
भारत ने कहा कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भारत ने कहा था कि उसे उम्मीद है कि बांग्लादेश हत्या, आगजनी और हिंसा के सभी दोषियों की पूरी जांच करेगा और बिना किसी भेदभाव के उन्हें न्याय के कटघरे में लाएगा। जायसवाल ने कहा, ‘विकास सहयोग बांग्लादेश के लोगों के साथ हमारे संबंधों का एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। हालिया सुरक्षा स्थिति और लंबे समय से चले आ रहे स्थानीय मुद्दों ने इनमें से कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति को प्रभावित किया है।’