India News (इंडिया न्यूज), Australia Social Media Ban : हाल ही में गलत सूचना का प्रसार बढ़ रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना किसी गंभीर प्रतिबंध या संयम के इसे फैलने देने का आरोप लगाया गया है। इस पर अंकुश लगाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में घोषणा की कि वह गलत सूचना के प्रसार को रोकने में कथित विफलता के लिए सोशल मीडिया दिग्गजों को दंडित करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के वैश्विक राजस्व के 5 प्रतिशत तक का भारी जुर्माना लगाने की योजना थी। हालाँकि, ऑस्ट्रेलिया ने अब उन योजनाओं को छोड़ दिया है।
ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने रविवार को घोषणा की कि उसने इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर जुर्माना लगाने की योजना को छोड़ दिया है। उल्लेखनीय रूप से, यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब देश संघीय चुनाव की तैयारी कर रहा है, जो अगले वर्ष होने की उम्मीद है।
ऑस्ट्रेलिया ने फैसले को लिया वापस
संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने एक बयान में कहा, “सार्वजनिक बयानों और सीनेटरों के साथ बातचीत के आधार पर, यह स्पष्ट है कि सीनेट के माध्यम से इस प्रस्ताव को कानून बनाने का कोई रास्ता नहीं है।” मंत्री ने कहा कि यह विधेयक “अभूतपूर्व स्तर की पारदर्शिता लाएगा, जिससे बड़ी टेक कंपनियों को ऑनलाइन हानिकारक गलत सूचना और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने और कम करने के लिए उनके सिस्टम और प्रक्रियाओं के लिए जवाबदेह बनाया जा सकेगा”। उन्होंने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लगभग चार-पांचवें लोग वास्तव में चाहते हैं कि गलत सूचना के प्रसार को संबोधित किया जाए।
फैसले का हो रहा विरोध
स्काई न्यूज के अनुसार, इस कानून को लिबरल-नेशनल गठबंधन, ऑस्ट्रेलियन ग्रीन्स और क्रॉसबेंच सीनेटरों से विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रीन्स सीनेटर सारा हैनसन-यंग ने रविवार को ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पर एक टेलीविज़न साक्षात्कार के दौरान सरकार के प्रस्ताव की आलोचना की और इसे “अधूरा विकल्प” बताया। इस बीच, उद्योग समूह DIGI, जिसमें मेटा एक सदस्य के रूप में शामिल है, ने तर्क दिया कि प्रस्तावित रूपरेखा केवल मौजूदा गलत सूचना विरोधी कोड को दोहराती है।
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