मोदी कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस देने का फैसला किया है, कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा, अनुराग ठाकुर ने कहा की 11.27 लाख कर्मचारियों को 1,832 करोड़ रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा और इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपये होगी।
तेल वितरण कंपनियों को भी मिलेगा तोहफा
इसी के साथ तेल वितरण कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए का वन टाइम ग्रांट दिया गया है, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम बढ़ने के बाद भी लपीजी के दाम घरेलू बाजार में उसी अनुपात में नहीं बढ़ाने से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करी जा सके।
अनुराग ठाकुर ने ये भी बताया
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि गुजरात के कांडला में दीन दयाल पोर्ट ऑथोरिटी के अंतर्गत एक कंटेनर टर्मिनल और एक Multi Purpose Cargo Berth बनाने का फैसला लिया गया है और इसमें करीब 6 हजार करोड़ का खर्चा होगा।
कैबिनेट और क्या फैसले लिए?
अनुराग ठाकुर ने बताया की उत्तर पूर्वी राज्यों में ढांचागत और अन्य सामाजिक संरचना के विकास के लिए पीएम डीवाइन योजना (PM devINE scheme) को मंजूरी दी गई है, यह स्कीम चार सालों ( 2025-26 तक ) के लिए होगी उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है जो बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन करना चाहता है, इसमें 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधान मौजूद होंगे।
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