India News (इंडिया न्यूज), MP News: मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति और नई भर्तियों में आरक्षण को लेकर विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। वर्ष 2016 से प्रमोशन की प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है, जिससे हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो गए। जानकारी के अनुसार, अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मुद्दे पर अधिकारियों को जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं।
प्रमोशन में आरक्षण का विवाद
बता दें, मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के नियम को निरस्त कर दिया गया था, जिसके कारण वर्ष 2016 से प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। बताया गया है कि, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। इसके अलावा, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को मिलने वाले 27% आरक्षण को लेकर भी विवाद जारी है। सरकार ने इस मुद्दे पर पहले मंत्रियों की एक समिति बनाकर हल निकालने की कोशिश की थी, लेकिन आम सहमति नहीं बन पाई।
सरकार जल्द ले सकती है बड़ा फैसला
ऐसे में, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल से चला आ रहा यह विवाद अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक पहुंच गया है। नई सरकार जल्द ही इस पर अहम फैसला लेने पर विचार कर रही है, ताकि हजारों कर्मचारियों को राहत मिल सके और नियुक्तियों में आरक्षण को लेकर स्पष्ट नीति बनाई जा सके।
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