India News (इंडिया न्यूज), CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा (कल्याणी) महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। वर्तमान में इन लोगों को हर महीने 600 रुपये पेंशन दी जाती है, जिसे बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने की योजना बनाई गई है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो राज्य के करीब 55 लाख लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा।
बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सुविधा
60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों को 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है, जो उनकी जरूरतों के लिए काफी कम मानी जा रही है। पेंशन बढ़ने से इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें बेहतर जीवनयापन में मदद मिलेगी। इस फैसले से सरकार पर हर महीने 496 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। वर्तमान में सरकार इन लाभार्थियों पर हर महीने 331 करोड़ रुपये खर्च करती है, जो बढ़कर 827 करोड़ रुपये हो जाएगा।
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लाडली बहना योजना में बदलाव
महिला एवं बाल विकास विभाग की लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। हालांकि, 60 वर्ष की उम्र पार करने वाली महिलाओं का नाम इस योजना से हटा दिया जाता है और उन्हें वृद्धजन पेंशन योजना में शामिल किया जाता है। पिछले महीने करीब 1.63 लाख महिलाओं के नाम लाडली बहना योजना से हटाए गए थे।
कमलनाथ ने सरकार पर उठाएं सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा था कि लाडली बहनों की संख्या घटाने की बजाय सरकार को उनकी राशि बढ़ानी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि जिन महिलाओं की उम्र योजना की पात्रता में आती है, उनका दोबारा पंजीकरण किया जाए।
सरकार पर वित्तीय दबाव
लाडली बहना योजना के तहत 1.27 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये की सहायता दी जाती है, जिसके लिए सरकार को हर महीने 1500 करोड़ रुपये की जरूरत होती है। अब तक करीब तीन लाख महिलाओं के नाम विभिन्न कारणों से योजना से हटाए जा चुके हैं। पेंशन राशि बढ़ाने का यह प्रस्ताव गरीब बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला ले सकती है।