India News(इंडिया न्यूज),GST on Bima Policy: भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के एजेंटों ने बीमा पॉलिसियों पर बोनस दर में वृद्धि और जीएसटी समाप्त करने की मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन छेड़ा हुआ है। 15 अक्टूबर से शुरू हुआ यह चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन अब मध्य प्रदेश के रतलाम सहित विभिन्न शहरों में व्यापक रूप से फैल गया है। इसी क्रम में रतलाम की सांसद अनीता नागरसिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बीमाधारकों व एजेंटों के हितों की सुरक्षा की मांग की गई है।
बीमा पॉलिसियों में किए गए कई बदलाव
एलआईसी एजेंटों के संगठन लियाफी (एलआईसी एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) के मुताबिक हाल ही में बीमा पॉलिसियों में कई बदलाव किए गए हैं जिनमें कमीशन में कटौती न्यूनतम बीमा राशि में बदलाव और पॉलिसी प्रवेश की आयु सीमा में कमी जैसे फैसले शामिल हैं। लियाफी के इंदौर मंडल उपाध्यक्ष शरद चतुर्वेदी ने बताया कि एजेंट अब भी बोनस दर बढ़ाने और जीएसटी हटाने जैसी प्रमुख मांगों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं।
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मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन सौंपने का अभियान
रतलाम सहित देशभर के एलआईसी कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया गया है, जहां अभिकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर नारेबाजी की। यह विरोध प्रदर्शन 30 अक्टूबर तक सभी सांसदों और 10 नवंबर तक सभी मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन सौंपने के साथ जारी रहेगा। एलआईसी एजेंटों का कहना है कि 14 लाख से अधिक एजेंट आज उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए सरकार से अपील है कि इन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए।
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