India News (इंडिया न्यूज), MP Pension Scheme: मध्य प्रदेश सरकार वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं के लिए बड़ी राहत देने की तैयारी में है। मौजूदा ₹600 मासिक पेंशन को बढ़ाकर ₹1500 करने का प्रस्ताव भेजा गया है। अगर सरकार इस पर मुहर लगाती है, तो राज्य के करीब 55 लाख लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। हालांकि, इससे सरकार पर हर महीने ₹496 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
कम पेंशन से बुजुर्गों को हो रही परेशानी
वर्तमान में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को केवल ₹600 की पेंशन मिल रही है, जो उनकी जरूरतों के लिहाज से बेहद कम है। विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को भी इसी राशि में गुजारा करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार अब पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस समय सरकार हर महीने 55 लाख लाभार्थियों को ₹331 करोड़ की पेंशन दे रही है। यदि प्रस्ताव पास होता है, तो सरकार को ₹827 करोड़ खर्च करने होंगे, यानी हर महीने ₹496 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।
कमलनाथ ने उठाए सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हाल ही में सरकार पर लाडली बहना योजना को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के बजाय उन्हें योजना से बाहर कर रही है। पिछले महीने ही 1.63 लाख महिलाओं का नाम इस योजना से हटा दिया गया था।
लाडली बहना योजना का पेंशन से क्या है कनेक्शन?
राज्य में 1.27 करोड़ महिलाएं लाडली बहना योजना से जुड़ी हैं, जिसमें उन्हें ₹1250 प्रति माह मिलते हैं। लेकिन 60 साल की उम्र पार करने पर महिलाओं का नाम इस योजना से हटाकर उन्हें वृद्धजन पेंशन में डाल दिया जाता है, जहां सिर्फ ₹600 मिलते हैं। इसे लेकर विवाद जारी है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो यह बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों के लिए बड़ी राहत होगी। हालांकि, देखना होगा कि सरकार इस वित्तीय भार को कैसे वहन करेगी। आने वाले दिनों में इस योजना पर बड़ा ऐलान हो सकता है।