India News (इंडिया न्यूज), MP Government Bans Meat: मध्य प्रदेश के मैहर में चैत्र नवरात्रि के दौरान मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शक्तिपीठ मां शारदा के प्रसिद्ध मंदिर में इस समय बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। प्रशासन का कहना है कि नवरात्रि आस्था और शुद्धि का पर्व है, इसलिए इस दौरान मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं होने दी जाएगी।

भोपाल और इंदौर में भी प्रतिबंध

मैहर के अलावा भोपाल और इंदौर में भी नवरात्रि के साथ-साथ कुछ अन्य धार्मिक अवसरों पर मांस की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि चैती चांद (30 मार्च), राम नवमी (6 अप्रैल), महावीर जयंती (10 अप्रैल) और बुद्ध पूर्णिमा (12 मई) के अवसर पर इन शहरों में मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। प्रशासन ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

BJP नेताओं की मांग पर लिया गया फैसला

इस निर्णय से पहले, मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह और अन्य भाजपा सांसदों ने नवरात्रि के दौरान राज्यभर में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की थी। इस मांग को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह आदेश जारी किया। इसके अलावा, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि एक अप्रैल से मैहर सहित राज्य के 17 शहरों में शराब की दुकानें भी स्थायी रूप से बंद कर दी जाएंगी।

वीर भारत संग्रहालय की नींव रखी गई

राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के प्रयास भी जारी हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को ‘वीर भारत संग्रहालय’ की आधारशिला रखी। यह संग्रहालय 2028 तक 20 करोड़ रुपये की लागत से भोपाल के कोठी महल में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संग्रहालय भारत के महान व्यक्तित्वों की वीरता और उनके योगदान को दर्शाएगा। इसके माध्यम से देश की सांस्कृतिक परंपराओं, दर्शन और मूल्यों को संजोकर रखा जाएगा।

नवरात्रि और अन्य महत्वपूर्ण पर्व

मध्य प्रदेश में धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि और अन्य महत्वपूर्ण पर्वों पर मांस की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, धार्मिक स्थलों के पास शराब की बिक्री को भी बंद करने की योजना बनाई गई है। प्रशासन का कहना है कि ये फैसले जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं और इनका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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