India News (इंडिया न्यूज), MP News: मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे उनमें नाराजगी बढ़ती जा रही है। आरसीएस भोपाल द्वारा 25 जुलाई 2024 को वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया गया था, लेकिन सहकारी समितियों के कर्मचारियों को अभी तक बढ़ा हुआ वेतन नहीं दिया गया है। इसको लेकर कर्मचारियों ने एआरसीएस और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और वेतन भुगतान की मांग की है।
क्या है मामला?
मध्यप्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष मनजीत चतुर्वेदी ने बताया कि हर समिति को सालाना तीन लाख रुपये मानदेय के रूप में प्राप्त होते हैं। यह राशि अभी भी संस्था के खाते में जमा है, लेकिन कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि बैंक और सहकारिता विभाग के बीच कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अटकी हुई है, जबकि स्पष्ट आदेश है कि इस राशि का उपयोग केवल वेतन भुगतान के लिए किया जाए।
कर्मचारियों का बढ़ता आक्रोश
वेतन वृद्धि न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने 5 मार्च को भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी दी है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें बढ़ा हुआ वेतन और एरियर का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।
प्रशासन ने दिया आश्वासन
ज्ञापन लेने पहुंचे प्रभारी एआरसीएस अभय सिंह ने बताया कि यह मांग विक्रेताओं के 3000 रुपये वेतन वृद्धि से संबंधित है और शासन स्तर से राशि जारी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं, दूसरी मांग कलेक्टर दर पर वेतन देने की है, जिस पर प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, ज्ञापन लेने आए नायब तहसीलदार दिलीप सोनी ने बताया कि कर्मचारियों ने सेवा नियमों के तहत वेतन विसंगति दूर करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्री कैलाश विश्वास सारंग के नाम ज्ञापन सौंपा है।