India News (इंडिया न्यूज), MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति लागू करने का फैसला किया है, जो एक अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इस नीति के तहत राज्य के 19 पवित्र शहरों और गांवों में शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी। यह कदम धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के पास शराब की बिक्री पर रोक लगाने और सामाजिक सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
धार्मिक स्थलों के पास शराब की बिक्री होगी बंद
सरकार ने यह निर्णय धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लिया है। इन स्थानों पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, और शराब की बिक्री बंद होने से धार्मिक स्थल अधिक पवित्र और स्वच्छ रहेंगे। इसके अलावा, यह फैसला समाज में नशा मुक्ति और स्वच्छ जीवनशैली को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
शराब के दामों में 25% तक की वृद्धि
राज्य सरकार ने शराब की दुकानों की बंदी से होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए अन्य जिलों में शराब की कीमतों में 25% तक की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा है। इससे सरकार की आय को संतुलित किया जा सकेगा और विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। हालांकि, इस वृद्धि का शराब की बिक्री पर बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह सरकार के राजस्व को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगा।
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शराब बिक्री को पारदर्शी बनाने की नई व्यवस्था
आबकारी विभाग ने शराब की बिक्री को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए अब सभी शराब दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीनों का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इससे हर बिक्री का रिकॉर्ड रखा जाएगा और काले धन पर भी रोक लग सकेगी।
रेस्तरां और आयोजनों के लिए नई सुविधाएं
नई नीति के तहत, रेस्तरां में शराब परोसने के लिए खुले स्थान (ओपन एरिया) का फ्लोर एरिया बढ़ाने की अनुमति दी गई है। इससे रेस्तरां संचालकों को अधिक जगह मिलेगी और उनकी आय में वृद्धि हो सकती है। साथ ही, बड़े कमर्शियल आयोजनों के लिए लाइसेंस शुल्क कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या के आधार पर तय किया जाएगा।
बैंक गारंटी के नए नियम लागू
सरकार ने शराब दुकानों के लाइसेंस लेने वाले ठेकेदारों के लिए नई ई-बैंक गारंटी व्यवस्था लागू की है। इसके तहत, अब उन्हें फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के बजाय ई-बैंक गारंटी देनी होगी, जो 30 अप्रैल 2026 तक वैध रहेगी। इससे शराब व्यापार को अधिक सुरक्षित और नियमबद्ध बनाया जा सकेगा।
एमपी सरकार की नई आबकारी नीति का उद्देश्य धार्मिक स्थलों के पास शराब की बिक्री को रोकना, शराब व्यापार को पारदर्शी बनाना और सरकारी राजस्व को संतुलित रखना है। हालांकि, इससे शराब के दाम बढ़ेंगे, लेकिन यह कदम समाज और धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जा रहा है।
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