India News (इंडिया न्यूज),Manipur Row: कुकी संगठनों ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) में शामिल करने पर विचार करने के आदेश को रद्द करने के मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। इस बीच, मैतेई संगठनों ने कहा कि वे एसटी दर्जे के लिए आंदोलन जारी रखेंगे। अनुसूचित जनजाति मांग समिति मणिपुर (एसटीडीसीएम) के महासचिव कीथेलकापम भोगेन ने कहा कि यह मुद्दा पूरी तरह से न्यायिक मामला नहीं है और उन्होंने विधायकों के साथ बातचीत सहित अपने प्रयासों को जारी रखने का वादा किया।

एसटी दर्जे की उनकी मांग बरकरार

वर्ल्ड मेइतेई काउंसिल के अध्यक्ष हेग्रुजम नबास्याम ने कहा कि अदालत के फैसले के बावजूद, एसटी दर्जे की उनकी मांग बरकरार है और अप्रभावित है। उधर, जोमी काउंसिल संचालन समिति के संयोजक ने फैसले का स्वागत किया। आईटीएलएफ के प्रवक्ता गिंजा वुएलजोंग ने मैतेई समुदाय की मांग को बकवास बताया और कहा कि यह आदिवासियों की जमीन हड़पने जैसे उद्देश्यों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि एक उन्नत समूह होने के नाते मैतेई समुदाय को एसटी दर्जे की मांग नहीं करनी चाहिए।

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