India News(इंडिया न्यूज़),Ajmer Dargah: अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका पर कोर्ट द्वारा सुनवाई की स्वीकृति और इस पर दरगाह पक्ष को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। दरगाह के प्रमुख और उत्तराधिकारी नसरुद्दीन चिश्ती ने इसे न्यायिक प्रक्रिया बताते हुए कहा है कि वे कानूनी रूप से इस याचिका का सामना करेंगे और वाद को खारिज कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया कानून के तहत हो रही है, और उनका पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। कानूनी राय के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे दावों का विरोध

चिश्ती ने इस प्रवृत्ति को समाज और देश के लिए हानिकारक बताया, जहां धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरगाह का इतिहास 850 वर्षों का है और यह सभी धर्मों की आस्था का केंद्र है।

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अजमेर शरीफ का ऐतिहासिक महत्व

1195 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस स्थान को अपनाया, और तब से यह धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना हुआ है। चांदी का गुंबद जयपुर के राजा द्वारा भेंट किया गया था, और ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी इसका महत्व बना रहा।

समाज में कटुता बढ़ने का आरोप

नसरुद्दीन ने इन विवादों को “सस्ती लोकप्रियता” का माध्यम बताया और कहा कि इससे समाज में कटुता बढ़ती है। उन्होंने सरकार से अपील की कि ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया जाए।

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विवाद का सामाजिक और कानूनी महत्व:

  • इस याचिका ने एक बार फिर भारत में धार्मिक स्थलों और उनके ऐतिहासिक महत्व पर बहस को जन्म दिया है।
  • कोर्ट में इस मामले की सुनवाई न केवल कानूनी रूप से महत्वपूर्ण होगी बल्कि इसका प्रभाव सामाजिक सौहार्द पर भी पड़ेगा।
  • दरगाह की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में यह मामला व्यापक चर्चा का विषय है।

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सरकार और समाज के लिए संदेश:

नसरुद्दीन चिश्ती का यह बयान कि “भारत एक वैश्विक ताकत बनने की राह पर है, और हमें ऐसे मुद्दों में नहीं उलझना चाहिए,” वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के विवाद केवल धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के संदर्भ में ही नहीं बल्कि देश की प्रगति और सामाजिक एकता के लिए भी चुनौतियां पैदा करते हैं।

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