India News (इंडिया न्यूज), Rajasthan Assembly News: राजस्थान विधानसभा का तीसरा सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 16वीं विधानसभा का पहला सत्र होगा इस वर्ष। इस सत्र में भाजपा सरकार कई अहम विधेयक जैसे धर्मांतरण, भूजल और मीसा बिल पास कराने की योजना बना रही है। वहीं, कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए शैडो कैबिनेट का गठन किया है। कांग्रेस का मानना है कि यह सत्र हंगामेदार होगा, क्योंकि सरकार द्वारा पूर्व कांग्रेस सरकार की योजनाओं के नाम बदलने, 9 जिलों और 3 संभागों को निरस्त करने जैसे मुद्दों पर पार्टी विपक्षी हमले की तैयारी कर रही है।
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कांग्रेस ने शैडो कैबिनेट में वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी दी है, ताकि वे विधानसभा में सरकार पर सटीक हमले कर सकें। कांग्रेस के मुख्य मुद्दों में से एक 9 जिलों और 3 संभागों को निरस्त करना है। कांग्रेस का आरोप है कि यह कदम समान मापदंडों पर लागू नहीं हुआ। इसके अलावा, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में पेपर लीक को लेकर भी कांग्रेस सवाल उठाएगी, क्योंकि इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। महात्मा गांधी स्कूलों के संचालन की समीक्षा कमेटी की भी आलोचना होगी, साथ ही ईआरसीपी और प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा।
शैडो कैबिनेट में शांति धारीवाल को गृह, वित्त और स्वायत्त शासन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि रफीक खान और अमीन कागजी को जयपुर शहर के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का कार्य सौंपा गया है। अन्य विभागों के लिए भी नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं, जैसे राजेंद्र पारीक को उद्योग और वाणिज्य, हरिमोहन शर्मा को ऊर्जा और आयुर्वेद, और हरीश चौधरी को राजस्व, पंचायती राज की जिम्मेदारी दी गई है।