India News (इंडिया न्यूज), Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कांग्रेस शासन में चर्चित एकल पट्टा भ्रष्टाचार मामले में बड़ा कदम उठाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जानकारी के अनुसार, सरकार ने इस मामले की नए सिरे से जांच की मांग की है और ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियोजन को वापस लेने की अनुमति न देने के फैसले को स्वीकार किया है। इस प्रदौरान पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को अब नए सिरे से जांच का सामना करना पड़ सकता है।
कोर्ट में प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट अधूरी
बता दें, सरकार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट अधूरी और दोषपूर्ण साक्ष्य जांच पर आधारित थी, जिसके चलते पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था। सरकार ने अदालत में प्रस्तुत अपनी याचिका में यह तर्क दिया है कि मामले की गहनता से जांच जरूरी है ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर एकल पट्टा विवाद गरमाता नजर आ रहा है।
कानूनी प्रक्रिया को मजबूत करने सरकार का बड़ा कदम
ऐसे में, इस मामले में कानूनी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए राजस्थान सरकार ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा को नियुक्त किया है। साथ ही, विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा को भी कानूनी सहायता के लिए शामिल किया गया है। जानकारी के अनुसार, 10 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो सकती है। सरकार की इस पहल से साफ है कि वह इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।