India News (इंडिया न्यूज़),Yamuna Water News: राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के किसानों का यमुना जल का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें यमुना जल समझौते के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया, जो समझौते की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर काम करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस समझौते को शेखावाटी के लिए बड़ा कदम बताते हुए कहा कि जल्द ही किसानों को यमुना जल का लाभ मिलेगा।
हरियाणा ने जताई सकारात्मकता
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समझौते को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के पास उपलब्ध अतिरिक्त जल को राजस्थान को प्रदान करने की पहल एक संतुलित निर्णय है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ और भिवानी जिलों को भी इस समझौते से लाभ पहुंचाने के लिए व्यवस्था की जाएगी।
कई सालों से अधूरी मांग पर काम शुरू
राजस्थान के झुंझुनूं, चुरु और सीकर जिलों के किसान लंबे समय से यमुना जल की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस मांग को राजनीतिक मंचों पर बार-बार उठाया गया और इसे विधानसभा तथा लोकसभा चुनावों में प्रमुख मुद्दा भी बनाया गया। अब सरकार की सक्रियता से इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
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समझौते पर सरकार का भरोसा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जल जीवन मिशन की तरह यमुना जल समझौता भी देश में पानी की समस्या को हल करने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने इस समझौते को राजस्थान और हरियाणा दोनों के लिए ऐतिहासिक करार दिया। विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर सवाल खड़े किए जाने के बावजूद, सरकार ने समझौते के क्रियान्वयन की दिशा में तेज गति से काम करने की प्रतिबद्धता जताई है।
क्या है आगे की योजना?
जल्द ही ज्वाइंट टास्क फोर्स डीपीआर पर काम शुरू करेगी, जिससे समझौते को धरातल पर लाने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह टास्क फोर्स दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ मिलकर परियोजना की रूपरेखा तैयार करेगी। इससे शेखावाटी के किसानों को न केवल सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, बल्कि जल संकट से राहत भी मिलेगी।
शेखावाटी के किसानों के लिए बड़ी राहत
इस समझौते से शेखावाटी के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिलने की उम्मीद जगी है। यह पहल क्षेत्र में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करेगी। अब सभी की निगाहें ज्वाइंट टास्क फोर्स की कार्यवाही और परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन पर टिकी हैं।
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