India News(इंडिया न्यूज),Rajasthan News: राजस्थान में लंबे समय से SI (सब-इंस्पेक्टर) भर्ती का मामला विवादों में बना हुआ है। सरकार की निष्क्रियता और अस्पष्ट रवैये को लेकर बेरोजगार युवाओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन SI भर्ती विवाद पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। बैठक में कुछ जिलों को निरस्त करने का फैसला लिया गया, लेकिन एसआई भर्ती का मुद्दा एजेंडे में शामिल नहीं था। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह मामला फिलहाल हाई कोर्ट में विचाराधीन है उन्होंने कहा कि अदालत के निर्णय से पहले सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती।
युवाओं में बढ़ता आक्रोश
सरकार के इस रवैये से युवाओं में गहरा असंतोष है उनका आरोप है कि सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को लटका रही है। लंबे समय से समाधान न मिलने के कारण उनकी निराशा बढ़ती जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि सरकार ने यह मामला अदालत पर छोड़ दिया है ताकि युवाओं के गुस्से का सीधा सामना न करना पड़े।
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हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार
अब सभी की नजरें हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं जो जनवरी में होने वाली है। युवाओं को उम्मीद है कि अदालत का फैसला इस विवाद को सुलझाएगा हालांकि सरकार के रवैये से यह मुद्दा कब तक सुलझेगा यह कहना मुश्किल है। इस विवाद ने न केवल युवाओं को प्रभावित किया है बल्कि सरकार की नीति और कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि क्या न्यायालय का फैसला युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरता है या उनकी निराशा और गहराती है।