इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, amit shah attack on arvind kejriwal): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली के तत्कालीन तीन नगर निकायों के साथ “सौतेला” व्यवहार करने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार पर एमसीडी पर 40,000 करोड़ रुपये बकाया है।
शाह ने दिल्लीवासियों से कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी को ‘आप निर्भार’ या ‘आत्मनिर्भर’ बनाने के लिए एमसीडी चुनावों में भाजपा और आप में से किसी एक को चुनें।
वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे शाह
अमित शाह ने कहा “हम एमसीडी के साथ अरविंद केजरीवाल के व्यवहार का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे। मुझे विश्वास है कि हम एमसीडी की मदद से 2025 तक दिल्ली में दैनिक कचरा प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करेंगे। भविष्य में, कचरे के ऐसे ढेर और पहाड़ दिल्ली में नही होंगे”
दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके के तहखंड में एक कचरे से ऊर्जा संयंत्र के शुभारंभ पर बोलते हुए, शाह ने केजरीवाल सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया और बताया की विभिन्न नगर निकायों को एक में विलय करने की आवश्यकता क्यों है। शाह ने कहा कि केजरीवाल सरकार के साथ पूर्ववर्ती तीन नगर निकायों के साथ सौतेला व्यवहार करने के कारण ही ऐसा हुआ और उस पर नगर निगमों का 40,000 करोड़ रुपये बकाया है।
शाह ने कहा, “मैं सीएम केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि हमें एमसीडी को एकजुट क्यों करना पड़ा। केजरीवाल सरकार ने 40,000 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान नहीं किया। आप सरकार ने एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार किया और एमसीडी के साथ दुर्व्यवहार किया। हम लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप दिल्ली में सत्ता में हो सकती है, लेकिन केंद्र में हम सत्ता में हैं। हम विकास परियोजनाओं को पूरा करेंगे।”
अरविंद केजरीवाल सरकार पर प्रचार का आरोप लगते हुए गृह मंत्री ने कहा, “लोगों को यह भी तय करना चाहिए कि उन्हें ‘प्रचार’ (अभियान) की राजनीति पसंद है या ‘परिवर्तन’ की राजनीति।”
25 मेगावाट बिजली होगी उत्पन्न
तुगलकाबाद के इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में कूड़े से बिजली बनाई जाएगी। इसी के साथ प्लांट में कूड़े से खाद बनाने का काम भी होगा। जानकरी के अनुसार, इसमें रोजाना 2 हजार मीट्रिक टन तक के कूड़े को ट्रीट किया जा सकेगा। प्लांट से 25 मेगावाट बिजली भी उत्पन्न की जा सकेगी.
तीन नगर निगमों को कर दिया गया है एक
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में अंतिम परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया और अधिसूचित किया, जिसे केंद्र ने 17 अक्टूबर को जारी दो अधिसूचनाओं के माध्यम से एक एकीकृत एमसीडी में तीन नागरिक निकायों के विलय के बाद गठित किया था, जिससे दिल्ली में नगरपालिका चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
अधिसूचना के अनुसार दिल्ली नगर निगम के लिए कुल 250 वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने होंगे। हालांकि, अब यह राज्य चुनाव आयोग को तय करना है कि कुल 250 में से किन 42 वार्डों को आरक्षित करना है।
मार्च में अचानक चुनाव रद्द कर दिया गया था जब केंद्र ने घोषणा की कि शहर के तीन नगर निकायों का विलय कर दिया जाएगा। मई में एक एकीकृत एमसीडी अस्तित्व में आई।
दिल्ली नगर निगम के चुनाव की तारीख की घोषणा किसी भी समय की जाएगी क्योंकि केंद्र सरकार ने मंगलवार को नगर निकाय के वार्डों के पुनर्निर्धारण पर परिसीमन समिति की अंतिम रिपोर्ट की पुष्टि की है.