इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : असम सरकार ने दिसपुर में राज्य सचिवालय परिसर में काम करने वाले अपने सभी कर्मचारियों के लिए सोमवार को एक ड्रेस कोड जारी किया गया है। कार्यालय के एक आदेश के अनुसार नए ड्रेस कोड ने सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों के जींस, टी-शर्ट और लेगिंग पहनने पर रोक लगा दी है। अब से उन्हें कार्यालय समय के दौरान अनिवार्य रूप से औपचारिक पोशाक पहननी होगी।
पुरुषों को औपचारिक शर्ट और पैंट पहनने का आदेश है जबकि महिला कर्मचारी साड़ी, सलवार-कमीज पहन सकती हैं। प्रत्येक बुधवार को कर्मचारियों को पारंपरिक कपड़े पहनने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान कर्मचारियों को वर्दी भी मुहैया कराई जाएगी। यहां तक कि विधानसभा की कार्यवाही को कवर करने वाले मीडियाकर्मियों को भी सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार कपड़े पहनने होंगे।
ड्रेसकोड नहीं मानने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई
यह आदेश विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी के निर्देश पर पारित किया गया और यह वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। आदेश में सख्ती से उल्लेख किया गया है कि निर्देशों का पालन करने में विफल रहने वाले राज्य विधानसभा के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब देखना है कि आने वाले दिनों में इस ड्रेस कोड का कितना पालन होता है?
ड्रेसकोड को लेकर पहले से जारी है देश में विवाद
ज्ञात हो, कि इससे पहले भी अलग-अलग संस्थानों ने ड्रेस कोड के सख्त नियम जारी किए। बरेली में जिला प्रशासन ने ऐसा ही ड्रेस कोड जारी किया था। जो तब काफी विवादों में रहा। इधर कर्नाटक में कॉलेज में हिजाब को पहनने को लेकर लंबा विवाद चला है।