इंडिया न्यूज़ (शिमला, First cabinet decision of himachal pradesh congress goverment): पार्टी के घोषणापत्र और वादों को ध्यान में रखते हुए, नवनियुक्त हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली कैबिनेट बैठक में कई घोषणाएं कीं।
चुनाव से पहले पार्टी द्वारा किये 10 गारंटियों पर बात करते हुए सुक्खू ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को वापस लाया जाएगा। शपथ लेने के एक दिन बाद सोमवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में सुक्खू ने विधायकों को मिलने वाली सब्सिडी में कटौती की।
विधायकों की सब्सिडी खत्म
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा “हमने फैसला किया है कि हिमाचल भवन और हिमाचल सदन में विधायकों के लिए किराया और भोजन का खर्च आम लोगों की तरह ही होगा। पहले आम लोगों को पूरी राशि का भुगतान किया जाता था और विधायकों को रियायती दरों पर ये सुविधाएं मिलती थीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा।”
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बोर्डों और निगमों, सहकारी संस्थाओं और मंदिर समितियों और यूएलबी सहित अन्य समितियों में अध्यक्ष, वीसी और नामित सदस्यों की नियुक्तियों को तत्काल समाप्त किया जाए।
एक अप्रैल के बाद के फैसलों की समीक्षा
सीएम सुक्खू ने यह भी निर्देश दिया कि उन स्थानांतरण आदेशों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए, जिन्हें लागू नहीं किया गया था और कहा कि 1 अप्रैल से कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा की जाएगी और जिन संस्थानों के लिए निर्माण / उन्नयन की अधिसूचना जारी की गई थी, उनके वापस लिया जाएगा।
सुक्खू ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की महासचिव प्रियंका गांधी शामिल थीं। कांग्रेस ने कुल 40 सीटें जीतकर राज्य में विधानसभा चुनाव जीता।