ANDHAR PRADESH NEWS : गोदावरी नदी पर पोलावरम बहुउद्देश्यीय परियोजना को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए कहा की, पूर्व मुख्यमंत्री खुद को 40 साल की राजनीति और 14 साल मुख्यमंत्री के रूप में रहने के अनुभव का दावा करते है।

जगन मोहन ने कहा की वह विधायक बनने के लायक भी नहीं है। इस परियोजना के लिए उचित योजना न बनाने की वजह से उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। देर उन्होंने किया और अब वे इस परियोजना को जल्द पूरा न करने का आरोप हम पर लगा रहे है।

जगन मोहन ने क्या कहा ?

उन्होंने ने कहा की पिछली सरकार ने 2016 में केंद्र द्वारा दिए गए विशेष वित्तीय पैकेज को बिना सोचे समझे ले लिया था। जिसके वजह से परियोजना की लागत साल 2011 की दरों के आधार पर रखा गया था।

साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र ने इसको लेकर कठोर रुख अपनाया है।केंद्र इस परियोजना के दरों में वृद्धि नहीं करेगा साथ ही केंद्र पोलावरम पर पिछले सरकार द्वारा खर्च किए गए 2,900 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति भी नहीं करेगी।

उन्होंने कहा की इन सब की वजह पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू है। उनके द्वारा किए गए लापरवाही का भुक्तान हमारी सरकार को करनी पड़ेगी।

बांध के ढाचा के बारे में मुख्यमंत्री, वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा की

उन्होंने ने अपनी सरकार में जितने भी कार्य किए है। उन सब परियोजना की स्थिति का सदन में एक स्लाइड शो प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने के बाद रेड्डी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को पूरी तरह ख़राब कर दिया था ,लेकिन अब हम इसकी मरम्मत करने के लिए बाध्य हैं।

उन्होंने एक बंजर भूमि छोड़ दी जिस पर चैनल बनाया जाना था। उनकी सरकार में दो बांधों में बहुत दुरी थी। साथ ही स्पिलवे भी अधूरे छोड़ दिए गए थे। जिसके कारण गोदावरी नदी के पानी के वेग से डायफ्राम की दीवारे पूरी तरह टूट गई है। जो उस बांध की असल कुंजी थी। उसी दीवार के सहारे ही वो बांध टिकती वही मजबूत नहीं बनाई गयी।

जगन मोहन रेड्डी ने मुआवजे की धन राशि को बढ़ाया

उन्होंने कहा की राज्य सरकार अब पोलावरम परियोजना के नुकसान की भरपाई को युद्धस्तर पर पूरा करने का प्रयास करेगी। उन्होंने जनता से वादा करते हुए कहा की हमारी सरकार ने मुआवजे की धन राशि को 10 लाख रुपये कर दिया है जो की पहले 6.86 लाख रुपये थी।

मुआवजे को बढ़ाने में राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। 30 जून, 2021 को इस अतिरिक्त मुआवजे पर एक सरकारी आदेश जारी कर दिया गया था।

उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की, और जनता से वादा किया की वो इस परियोजना को पूरा करेंगे। इसके लिए सरकार को अतिरिक्त पैसे खर्चा करने पड़ेगे तो सरकार खर्च करेगी।