India News MP (इंडिया न्यूज़), CM Mohan Yadav: इस समय बीजेपी शासित प्रदेशों में बुलडोजर एक्शन चरम पर है। किसी भी तरह के अपराध पर बुलडोजर चलना जैसे की अनिवार्य हो गया है। ऐसे में मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ और ‘बुलडोजर एक्शन’ पर बड़ा बयान दिया है। मोहन यादव ने कहा वो कभी भी इसके पक्ष में नहीं थे। आगे इस पॉलिसी पर गंभीरता से विचार भी करेंगे। बता दे, सीएम मोहन यादव ने छतरपुर कांड के बाद ये बयान दिया। वही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा कि इसको लागू करने में कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। क्योंकी हर राज्य में परिस्थिति एक जैसी नहीं है।
मंदिरों से भी उतारे लाउड स्पीकर
बता दे, साल 2023 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की जगह डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था। एक अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में सीएम मोहन यादव ने कहा “बुलडोजर एक्शन मुझे पसंद नहीं है इसको लेकर विचार किया जाएगा।” उन्होंने कहा कि हम सबका एक ही लक्ष्य है और वो है सभी को साथ लेकर चलना। आगे कहा कि हमने मस्जिदों और मंदिरों दोनों जगहों से लाउड स्पीकर उतारे है। कोई भेद-भाव नहीं किया है।
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छतरपुर कांड पर क्या कहा
सीएम मोहन यादव ने छतरपुर कांड पर कहा कि जिस दिन समाज विशेष के नेता का घर गिराया गया। उसी दिन छिंदवाड़ा में हिंदू के अवैध घर पर भी बुलडोजर चला। अगर कोई किसी की जमीन छीनकर महल बनवाएगा तो विभाग कार्रवाई करेगी ही। उस समय विभाग धर्म नहीं देखता है। उन्होंने आगे कहा ये बुलडोजर कल्चर को शुरू करने वाले कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ ही है।
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यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या बोले सीएम मोहन
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम यादव ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें राज्य में हमारी इच्छा के अनुसार यूसीसी लागू करने का अवसर दिया है। समय आने पर हम इसे लागू करेंगे।
हमें ऐसा करने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि हर राज्य की अलग-अलग परिस्थितियां हैं। आपको बता दें कि हाल के वर्षों में बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर सत्ता का प्रतीक रहा है। इसका प्रयोग विशेषकर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के विरुद्ध अधिक किया जाता था।
बुलडोजर मानवाधिकार का उल्लंघन
हालांकि, विपक्ष का दावा है कि बीजेपी का बुलडोजर चलाना मानवाधिकार का उल्लंघन है। इसका इस्तेमाल केवल अल्पसंख्यकों के खिलाफ किया जाता है।’ इससे कानून भी टूटता है। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिसंबर 2022 में कहा था कि यूसीसी लागू करने का समय आ गया है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह इस उद्देश्य के लिए एक समिति बनाएंगे।
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