India News (इंडिया न्यूज), Pahalgam Terror Attack : जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देशभर में आक्रोश और मायूसी का माहौल है। वहीँ अब भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है और एक बड़ा एक्शन ले लिया है। सबसे बड़ा फैसला अटारी चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करना माना जा रहा है। केवल यही नहीं बल्कि एसवीईएस वीजा पर भारत आए सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया है।
भारत सरकार के इस फैसले के बाद से अटारी चेक पोस्ट पर पाकिस्तानी नागरिकों की भीड़ दिखाई दे रही है। जो वापस अपने देश जा रहा है। इसी कड़ी में ANI की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें एक महिला बताती है कि इस फैसले के बाद उसे 1 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है।
‘दोनों सरकारें आम लोगों को परेशान न करें…’
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में पाकिस्तान जा रही एक महिला ने कहा कि, हमें 48 घंटे के अंदर चले जाने को कहा गया है। यह कैसे संभव है?…अटारी जोधपुर से 900 किलोमीटर दूर है। हमें बसें नहीं मिल रही थीं। मेरे पति को टिकट के लिए 1 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा…हमें आज किसी भी तरह अपने पति और बच्चों के पास पहुंचना है। मेरा पासपोर्ट भारतीय है, लेकिन मैं आधी पाकिस्तानी हूं।
मैं आतंकी हमले के लिए खुद को दोषी मानती हूं, लेकिन इसमें आम लोगों का क्या दोष है? मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस्लाम के लिए ऐसा किया या नहीं, वे मेरे चचेरे भाई नहीं हैं। मेरे लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ही महत्वपूर्ण हैं…भगवान उन्हें उनके किए की सजा देगा…सीमा पार शादी करने वाली महिलाओं के लिए कुछ विकल्प खुले रहने चाहिए…मैं अनुरोध करती हूं कि दोनों सरकारें आम लोगों को परेशान न करें…,”
पाकिस्तान ने दी भारत को दी जंग की धमकी
बता दें कि सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले से खुद को हारता हुआ पाकर पाकिस्तान ने कहा, “सिंधु जल संधि के अनुसार पाकिस्तान के पानी के प्रवाह को रोकने या मोड़ने का कोई भी प्रयास, और निचले तटवर्ती क्षेत्र के अधिकारों का हनन युद्ध की कार्रवाई के रूप में माना जाएगा और राष्ट्रीय शक्ति के पूरे स्पेक्ट्रम में पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा।”
पाकिस्तान के सामने एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है, अगर सिंधु और दो अन्य नदियों – झेलम और चिनाब – जो देश में बहती हैं, का मार्ग बदल दिया जाए या रोक दिया जाए, जिससे करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। पाकिस्तान पहले से ही पानी की भारी कमी से जूझ रहा है और इस तरह के दंडात्मक कदम से पाकिस्तान की स्थिति खराब हो सकती है।