India News (इंडिया न्यूज), Hajj 2025 News: हज यात्रा की चाह रखने वाले भारतीय मुस्लिमों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। । सऊदी अरब ने अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की बात मान ली है, जिससे इस साल 10000 और भारतीयों के हज पर जाने का सपना साकार हो जाएगा। दरअसल, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद सऊदी हज मंत्रालय भारत से 10 हजार और भारतीयों को हज वीजा देने पर सहमत हो गया है।
इसके लिए सऊदी सरकार ने संयुक्त हज समूह संचालकों (CHGO) के लिए हज (नुसुक) पोर्टल को फिर से खोलने पर सहमति जताई है, जो मीना में मौजूदा उपलब्धता पर आधारित है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सभी हज समितियों को प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि तय समय में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘सरकार के हस्तक्षेप के कारण सऊदी हज मंत्रालय 10,000 अतिरिक्त हज यात्रियों के लिए नुसुक पोर्टल को फिर से खोलने पर सहमत हो गया है। मीना में मौजूदा उपलब्धता के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।’
किरेन रिजिजू ने सऊदी सरकार का आभार जताया
मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत सरकार सऊदी अधिकारियों की ओर से किसी भी अतिरिक्त सहयोग की सराहना करती है, ताकि अधिक यात्रियों को हज पर भेजा जा सके।
इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ‘हज यात्रा को सुविधाजनक बनाना न केवल नीति का हिस्सा है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम हर यात्री की सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सहयोग के लिए सऊदी सरकार का बहुत-बहुत आभार।’
उमर अब्दुल्ला मबूबा मुफ्ती ने जताई थी चिंता
इससे पहले विपक्षी नेताओं ने भारत से हजारों हज यात्रियों के स्लॉट रद्द किए जाने को लेकर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर पोस्ट किया था, ‘52,000 से अधिक भारतीय हज यात्रियों के स्लॉट रद्द किए जाने की खबर बेहद चिंताजनक है। इनमें से कई यात्रियों ने भुगतान भी कर दिया है। मैं विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से अपील करती हूं कि वे तुरंत सऊदी अधिकारियों से संपर्क करें और इस मुद्दे को सुलझाएं।’
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था, ‘सऊदी अरब से चिंताजनक खबर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के निजी हज कोटे में अचानक 80% की कटौती कर दी गई है। इस फैसले से तीर्थयात्रियों और टूर ऑपरेटरों को बड़ी परेशानी हो रही है। विदेश मंत्रालय से अनुरोध है कि वह तुरंत सऊदी सरकार से संपर्क करें और इसका समाधान निकालें।’
अब केंद्र सरकार के प्रभावी हस्तक्षेप से 10,000 और भारतीयों के लिए हज की राह आसान हो गई है, जिससे देशभर में हज पर जाने की उम्मीद कर रहे लोगों को राहत मिली है।