India News (इंडिया न्यूज),CM Yogi: वक्फ कानून आने के बाद से ही देशभर में उन सभी मस्जिदों पर मदरसों पर कार्रवाई होना शुरू हो गई है जो अवैध तरीके से बनी हुई हैं। योगी सरकार के आदेशों पर अब यूपी में बड़ा एक्शन होने वाला है। दरअसल, गृह मंत्रालय के निर्देश पर सिद्धार्थनगर जिले में भारत नेपाल सीमा से सटे 15 किलोमीटर के दायरे में किए गए अवैध अतिक्रमण की चपेट में तीन मस्जिद और 14 मदरसे आ गए हैं। अब जिन पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये तीनों मस्जिद और 14 मदरसे सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के तरीके से बनी हुई हैं। वहीं इन मस्जिदों और मदरसों की जांच भी जारी है।
बताया जा रहा है कि कुछ मदरसे ऐसे हैं जो पूरी तरह से सरकारी जमीन पर बने हैं। तो वहीं इन 17 मस्जिदों और मदरसों में नौगढ़ तहसील की एक मस्जिद और 8 मदरसे हैं इसके अलावा शोहरतगढ़ तहसील की दो मस्जिद और 6 मदरसे शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इन मदरसों और मस्जिदों को अवैध अतिक्रमण कर बनाया गए है। वहीं अब प्रशासन की ओर से इन मस्जिदों और मदरसों के जिम्मेदारों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि कुछ दिनों बाद कानूनी सुनवाई के बाद इन मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है।
अवैध अतिक्रमण हटाने की तैयारी
जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थनगर में भारत और नेपाल के बीच कुल 68 किलोमीटर की सीमा है। वहीं सिर्फ नौगढ़ और शोहरतगढ़ तहसील ही नेपाल सीमा को पूरी तरह छूती है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार सीमा के 15 किलोमीटर के अंदर सभी तरह के अवैध अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इतना ही नहीं इस दौरान प्रशासन ने जानकारी दी है कि 550 से ज्यादा अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। कुछ अवैध निर्माण हटाए जा चुके हैं और कुछ हटाने अब भी बाकी हैं। वहीं कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई तब तक चलेगी जब तक सभी अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त नहीं कर दिया जाता।
क्या कहते हैं मदसरों के जिम्मेदार लोग
वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, अवैध निर्माण की श्रेणी में आ रहे मदरसों और मस्जिदों के इमाम लोगों का कहना है कि कई पीढ़ियों से इस जगह पर मस्जिद और मदरसे बने हुए हैं। बचपन से ही वो इन मस्जिदों और मदरसों में नमाज पढ़ते आ रहे हैं और शिक्षा ग्रहण करते आ रहे हैं। अभी तक उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए हैं। इस दौरान जिला प्रशासन ने उन्हें नोटिस देकर इस बारे से अवगत करा दिया है, इसलिए अब वो संबंधित अधिकारियों के पास जाकर अपनी बात रखेंगे। इस दौरान उनसे अपील करेंगे। अगर ये मस्जिद और मदरसे अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं तो इसके बदले में उनसे उनकी दूसरी निजी जमीन ले ली जाए और उस पर बुलडोजर की कार्रवाई न की जाए।