India News UP(इंडिया न्यूज),CM Yogi: भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने मंगलवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। ये सूचना अधिकारियों द्वारा प्राप्त हुई है। इस मुलाकात के दौरान यूपी सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण व ड्रोन रोधी तकनीक में इजराइली तकनीक व विशेषज्ञता का यूज करने में अपनी रुचि दिखाई। वहीं प्रदेश के बुनियादी ढांचे में सुधार से प्रभावीत इजराइल ने राज्य की कंपनियों को उनके साथ काम करने के लिए निमंत्रण दिया।         

इजरायली तकनीक की मांग को लेकर हुई चर्चा

इस बैठक के बाद एक बयान जारी कर बताया गया कि फिलहाल राज्य के 5,000 से ज्यादा कुशल लोग इजराइल में कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा कि “पुलिस आधुनिकीकरण और इजराइल की ड्रोन रोधी तकनीक का यूज करने के अथवा प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए इजरायली तकनीक की मांग को लेकर भी चर्चा हुई।”

प्रदेश और इजराइल के संबंधों को करेगी मजबूत

इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे की सराहना करते हुए इसे और बेहतर बनाने में सहयोग करने की रुचि जताई है। उन्होंने प्रदेश की कंपनियों को इजराइल में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आमंत्रित भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुलाकात के बाद कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी हितों को लेकर सार्थक चर्चा हुई है, जो प्रदेश और इजराइल के संबंधों को और मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के विकास और लोगों के हित के लिए इजराइल के साथ नए सहयोग के अवसरों को तलाशने के लिए तत्पर है।

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केंद्रों से जोड़ने पर विशेष जोर

इस बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी हिस्सा लिया, जिन्होंने बताया कि चर्चा का केंद्र कृषि में प्रौद्योगिकी और विपणन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सहयोग को बढ़ावा देने पर था। इजराइल के समर्थन से उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों को उत्कृष्टता केंद्रों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। वर्तमान में कन्नौज और बस्ती में दो उत्कृष्टता केंद्र सक्रिय हैं, और इजराइली प्रतिनिधिमंडल कन्नौज के एक केंद्र का दौरा करेगा। इसके अलावा, कौशांबी और चंदौली में दो और नए उत्कृष्टता केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इजराइली राजदूत ने 2025 में होने वाली ‘एग्रीटेक’ प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश की भागीदारी सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया, ताकि कृषि क्षेत्र में तकनीकी साझेदारी को और विस्तार दिया जा सके।

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