India News (इंडिया न्यूज)UP Budget 2025: यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने गुरुवार को यूपी विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें शोध एवं विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर फोकस किया गया है। खन्ना ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में विकास कार्यों के लिए 22 फीसदी, शिक्षा के लिए 13 फीसदी, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए 11 फीसदी जबकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए छह फीसदी राशि आवंटित की गई है। खन्ना ने कहा, हमने बजट में शोध, विकास और सूचना प्रौद्योगिकी पर फोकस किया है। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में हुए विकास का जिक्र करते हुए की।

उन्होंने महाकुंभ का जिक्र करते हुए इसे न सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन बताया, बल्कि इसे भारत की प्राचीन आस्था और सांस्कृतिक अखंडता का प्रतीक भी बताया। खन्ना ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 का कुल बजट परिव्यय वित्त वर्ष 2025 के बजट परिव्यय से 9.8 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के बजट का आकार 7,36,437 करोड़ रुपये था जिसमें 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल थीं। वित्त मंत्री ने ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी’ के निर्माण और ‘प्रौद्योगिकी अनुसंधान अनुवाद पार्क’ की स्थापना के लिए नई योजनाओं की भी घोषणा की। राज्य के बजट में विधानसभा के आधुनिकीकरण के साथ-साथ स्कूलों और ‘पॉलिटेक्निक’ में स्मार्ट कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के विकास का भी प्रावधान है। इसके अलावा बजट में किसे क्या मिला है? आइये विस्तार से जानते हैं …

किसान

  1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत लगभग 03 करोड़ किसानों को लगभग 79,500 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई।
  2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में लगभग 10 लाख बीमित किसानों को लगभग 496 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।\
  3. पी.एम. कुसुम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024 में किसानों के खेतों पर विभिन्न क्षमता के कुल 22,089 सोलर पम्प स्थापित किये गये।
  4. किसानों की आकस्मिक मृत्यु अथवा विकलांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितम्बर 2019 से लागू की गई है।
  5. किसानों को गन्ना मूल्य का समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारम्भ किया गया है, जिसके फलस्वरूप चीनी मिलों में गन्ना मूल्य मद की धनराशि के डायवर्जन पर पूर्णतः अंकुश लगा है।
  6. वर्तमान सरकार ने वर्ष 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को लगभग 2.73,000 करोड़ रुपए का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया है। यह गन्ना मूल्य भुगतान पिछले 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य से 59,143 करोड़ रुपए अधिक है। औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर होने से किसानों की आय में औसतन 370 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 43,364 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसके लिए शोध संस्थानों के वैज्ञानिक, छात्र-छात्राएं और हमारे मेहनती किसान भाई बधाई के पात्र हैं।

महिला एवं बाल विकास

  • उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया है।
  • ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए बीसी सखी योजना के अन्तर्गत 39.556 बीसी सखियों ने कार्य किया है तथा 31.103 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन किया गया है तथा 84.38 करोड़ रुपये का लाभांश अर्जित किया गया है।
  • लखपति महिला योजना के अन्तर्गत 31 लाख से अधिक बहनों को चिन्हित किया गया है तथा 02 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं।
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किये जा चुके हैं।
  • उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 02 निःशुल्क सिलेण्डर वितरित किये जा रहे हैं।
  • महिला स्वामित्व वाली उत्पादक कम्पनियों के गठन के लिए उत्तर प्रदेश में महिला शक्ति योजना संचालित की जा रही है।
  • बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सह-शिक्षा की व्यवस्था के साथ-साथ बालिका छात्रावासों का निर्माण, बालिकाओं का सशक्तिकरण, मीना मंच, आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण आदि गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही हैं।
  • उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान करने की नई योजना शुरू की जा रही है।

युवा

  • स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 49.86 लाख स्मार्ट फोन/टैबलेट वितरित किए गए हैं। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 में टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • प्रतियोगी छात्रों को उनके घर के नजदीक कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चला रही है।
  • प्रधानमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत सत्र 2024-25 में 54,833 अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए नियोजित किया गया।
  • प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2024-2025 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की गई है।
  • यह अपनी तरह की पहली योजना है, जिसमें युवाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए गारंटी मुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
  • इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 01 लाख नये सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य है।

श्रम कल्याण

  • मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अन्तर्गत सितम्बर, 2024 तक 6,22.974 लाभार्थी हैं।
  • निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना के अन्तर्गत सितम्बर, 2024 तक 41,453 लाभार्थी हैं।
  • कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक की कुल 02 बालिकाओं के अन्तरजातीय विवाह की दशा में 55,000 रूपये तथा अन्तरजातीय विवाह की दशा में 61,000 रूपये की धनराशि दिये जाने का प्रावधान है।
  • निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना के अन्तर्गत सरकारी अस्पतालों में गम्भीर बीमारियों के उपचार पर उपचार व्यय की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जा रही है।
  • उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना से आच्छादित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
  • राज्य के 12 जिलों में आवासीय विद्यालय योजना संचालित की जा रही है, जिसमें प्रत्येक विद्यालय में 100 बालक एवं 100 बालिकाओं को नामांकित करने का प्रावधान है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक मण्डल में 360 बालकों की क्षमता वाला एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया है। भविष्य में इन विद्यालयों की क्षमता बढ़ाकर 1000 प्रति विद्यालय की जाएगी।

चिकित्सा शिक्षा

  • वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 44 राज्य सरकार द्वारा तथा 36 निजी क्षेत्र में संचालित हैं।
  • प्रदेश में 02 एम्स तथा आईएमएस, बीएचयू, वाराणसी तथा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ संचालित हैं।
  • वर्ष 2024-2025 में 13 स्वायत्त मेडिकल कॉलेज तथा 03 जिलों- महाराजगंज, सम्भल तथा शामली में पीपीपी मोड पर नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

  • आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 5.13 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।
  • आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।
  • प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में उन्नत किया जा रहा है।
  • वर्तमान में कुल 22,681 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किये जा चुके हैं।
  • उपकेन्द्रों से टेलीकन्सल्टेशन प्रारम्भ कर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की शुरूआत जुलाई 2020 से की गई है।
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा वित्तपोषित पी.पी.पी. मोड पर प्रदेश में निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।
  • प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पी.पी.पी. मोड पर जिला चिकित्सालयों में सी.टी. स्कैन की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।

कृषि

  • प्रदेश में दलहन एवं तिलहन फसलों के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से निःशुल्क मिनीकिट वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
  • उपर्युक्त दोनों योजनाओं हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति, 2024 के अन्तर्गत प्रदेश में बीज पार्क विकास परियोजना संचालित की जा रही है, जिसके लिए 251 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसके लिए 124 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • पीएम कुसुम योजना के अन्तर्गत कृषकों के खेतों पर सोलर पम्प लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए 509 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • कृषि क्षेत्र में क्षमता एवं कौशल विकास एवं उत्पादन वृद्धि की योजना हेतु 200 करोड़ रुपए तथा विश्व बैंक सहायतित उ.प्र. एग्रीज परियोजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

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