India News (इंडिया न्यूज),UP:यूपी सरकार ने शुक्रवार को पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण देने का शासनादेश जारी कर दिया। इसके तहत उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, पीएसी, कांस्टेबल घुड़सवार और फायरमैन की भर्ती में 20 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की ओर से जारी आदेश में उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। यह लाभ अग्निवीर के रूप में चार साल की सेवा करने वालों को मिलेगा। इन नौकरियों में मिलेगा आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य पुलिस बल में कांस्टेबल, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन समेत कई पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में वित्त मंत्री खन्ना ने कहा था कि इस कदम का मकसद सार्थक सेवा के बाद अग्निपथ योजना के तहत चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पूर्व अग्निवीरों को अवसर प्रदान करना है।
बैठक में लिया गया फैसला
उन्होंने कहा था, ‘यह एक महत्वपूर्ण फैसला है। आरक्षण सभी श्रेणियों – सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी पर लागू होगा। अगर कोई अग्निवीर एससी श्रेणी का है, तो उसे एससी के भीतर और अगर ओबीसी है, तो उसे ओबीसी के भीतर आरक्षण लागू होगा।’ खन्ना ने कहा कि इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अग्निवीरों को तीन साल तक की विशेष आयु छूट भी प्रदान की जाएगी। इस संबंध में भर्ती की चार श्रेणियां हैं – कांस्टेबल पुलिस, कांस्टेबल पीएसी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन, जिनमें अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के तहत भर्ती का पहला बैच 2026 में आएगा।
राज्यों में 10 प्रतिशत आरक्षण
खन्ना ने कहा था, ‘कई राज्यों और केंद्रीय बलों ने अग्निवीरों को आरक्षण देने की पहल की है। सीआईएसएफ, बीएसएफ और हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों ने पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण की पेशकश की है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अब 20 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है, जो एक साहसिक और उदार पहल है। उन्होंने कहा, ‘इससे न केवल उनकी (अग्निवीरों की) सेवा को मान्यता मिलती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि वे अपने सैन्य कार्यकाल के बाद भी देश की सुरक्षा संरचना में योगदान देना जारी रख सकें।’
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